-रमेश अधिकारी
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पछिल्लो समय एउटा निर्णयले ठूलो बहस जन्माएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नै प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि सुशासन, पारदर्शिता र राजनीतिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारबाट अपेक्षा गरिएको सुधार र पारदर्शिताको प्रतिवद्धता यो नियुक्तिसँगै परीक्षणको घडीमा पुगेको छ।
निर्णय जसले विवाद जन्मायो
सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई मनोनीत गरिन्। कानुनी रूपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो नियुक्ति गर्ने अधिकार रहेको भए पनि समय, सन्दर्भ र व्यक्तिको पृष्ठभूमिका कारण यो निर्णय तत्कालै विवादमा तानियो।
विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल, नागरिक अभियन्ता र जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित समूहहरूले यसलाई नातावाद र कृपावादको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गर्न थाले। उनीहरूको तर्क छ—राज्यका संवेदनशील संस्थामा नियुक्ति गर्दा व्यक्तिगत नजिकको सम्बन्धभन्दा पनि योग्यता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
आदर्शकुमार श्रेष्ठ को हुन्?
यो विवादको केन्द्रमा रहेका व्यक्ति हुन् आदर्शकुमार श्रेष्ठ। सिन्धुली घर भएका श्रेष्ठ सरकारी सेवाको निम्न तहबाट आफ्नो करियर सुरु गरेका व्यक्ति हुन्। उनले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा कानुनमा स्नातक अध्ययन गरेका छन्।
उनको प्रारम्भिक सेवा सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखामा नासु (कम्प्युटर अपरेटर) पदबाट सुरु भएको थियो। अदालतमा काम गर्ने क्रममा उनी विभिन्न न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशहरूको निजी सहायकका रूपमा पनि परिचित थिए। प्रशासनिक व्यवस्थापन, पेसी तालिका समन्वय र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी काममा उनको संलग्नता थियो।
यही क्रममा उनको सम्बन्ध तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग नजिकियो। अदालतमा काम गर्दा बनेको विश्वास र व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि उनलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा उनी अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति मानिन्थे। सरकारी निर्णय समन्वय, कार्यक्रम व्यवस्थापन, भेटघाट तालिका र प्रशासनिक कामको ठूलो हिस्सा उनीमार्फत नै सञ्चालन हुने गरेको बताइन्छ।
पुरानो विवादको छायाँ
आदर्श श्रेष्ठको नाम यसअघि पनि विवादमा तानिएको थियो। प्रधानमन्त्री सचिवालयमा रहेका बेला उनले आफ्ना नातेदारलाई विभिन्न पदमा नियुक्त गराएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो।
त्यतिबेला सार्वजनिक भएका विवरण अनुसार सचिवालयमा उनकी पत्नी तथा केही नातेदारलाई सल्लाहकार वा सहसचिवसरहको पदमा नियुक्त गरिएको चर्चा चलेको थियो। यो विषय सार्वजनिक भएपछि आलोचना बढेको थियो र सचिवालयको संरचना पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरिएको थियो।
यही पृष्ठभूमिका कारण अहिलेको नयाँ नियुक्तिले झन् ठूलो विवाद निम्त्याएको देखिन्छ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष: एउटा शक्तिशाली संस्था
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नेपालको संरक्षण क्षेत्रमा अत्यन्त प्रभावशाली संस्था हो। सन् १९८२ मा स्थापना भएको यो संस्था सुरुमा राजा महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषका रूपमा परिचित थियो। राजनीतिक परिवर्तनपछि यसको नाम परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष राखिएको हो।
यो संस्था सरकारी निकाय नभए पनि सरकारसँग नजिकको सहकार्यमा सञ्चालन हुन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य नेपालका प्राकृतिक स्रोत, वन्यजन्तु, जैविक विविधता र संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नु हो।
कोषले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, घोडाघोडी ताललगायत विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। ललितपुरको जावलाखेल चिडियाखानाको व्यवस्थापन समेत यही संस्थाले गर्दै आएको छ।
संस्थाको नेतृत्व संरचनामा प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने व्यवस्था छ भने सञ्चालन समितिको अध्यक्ष संरक्षकले नै मनोनीत गर्न सक्छन्। यही व्यवस्थाअनुसार अहिले आदर्श श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाइएको हो।
जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमि
यो विवादलाई अझ संवेदनशील बनाउने अर्को पक्ष भनेको जेन–जी आन्दोलन हो। केही समयअघि युवाहरूको नेतृत्वमा भएको यो आन्दोलनले देशको राजनीतिक वातावरणलाई नै हल्लाएको थियो।
यो आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक नातावाद अन्त्य गर्नु थियो। आन्दोलनका क्रममा धेरै युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए र राज्यसँग पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग गरेका थिए।
यही आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारको नेतृत्व सुशीला कार्कीले सम्हालेकी थिइन्। त्यसैले अहिलेको नियुक्तिलाई धेरैले आन्दोलनको मर्मविपरीत भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
आलोचकहरूको आरोप
जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बद्ध अभियन्ताहरूका अनुसार राज्यका महत्वपूर्ण संस्थालाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत नजिकका व्यक्तिहरूलाई बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको निरन्तरता हो।
उनीहरूको तर्क छ कि संरक्षणजस्तो प्राविधिक क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति वातावरण, जैविक विविधता वा संरक्षण व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुभव भएको हुनुपर्छ। तर आदर्श श्रेष्ठको पृष्ठभूमि प्रशासनिक भए पनि संरक्षण क्षेत्रमा अनुभव नभएको उनीहरू बताउँछन्।
सरकारको पक्ष
सरकारनिकट स्रोतहरू भने यो नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको कानुनी अधिकारभित्र रहेको बताउँछन्। उनीहरूको तर्क अनुसार श्रेष्ठ प्रशासनिक रूपमा दक्ष व्यक्ति भएकाले संस्थाको व्यवस्थापन सुधार गर्न सक्ने विश्वासका आधारमा नियुक्ति गरिएको हो।
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिमा पनि श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा अत्यन्त महत्वपूर्ण सहयोग गरेको उल्लेख गरेकी थिइन्। सचिवालय सञ्चालनमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै उनलाई योग्य ठहर गरिएको संकेत प्रधानमन्त्रीको भनाइबाट पाइन्छ।
सुशासनमाथि उठेको प्रश्न
तर आलोचकहरूका लागि मुद्दा कानुनी अधिकारभन्दा पनि नैतिक जिम्मेवारीको हो। उनीहरू भन्छन्—नागरिक आन्दोलनपछि बनेको सरकारबाट अपेक्षा गरिएको सुशासन र पारदर्शिताको मापदण्ड अझ उच्च हुनुपर्थ्यो।
यही कारण अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि नागरिक समाजसम्म यो नियुक्तिमाथि बहस चलिरहेको छ।
आदर्शकुमार श्रेष्ठको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अध्यक्ष नियुक्ति कानुनी रूपमा सम्भव भए पनि राजनीतिक रूपमा संवेदनशील निर्णय बनेको छ। यसले नेपालमा अझै पनि व्यक्तिगत विश्वास, शक्ति केन्द्र र संस्थागत नियुक्तिबीचको सम्बन्ध कति गहिरो छ भन्ने देखाएको छ।
यो विवाद केवल एउटा पदको नियुक्ति मात्र होइन, जेन–जी आन्दोलनपछि उठेको सुशासनको अपेक्षा र राज्यको व्यवहारबीचको दूरीको प्रतीक बनेको छ। आगामी दिनमा सरकार यो आलोचनालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले मात्र यस विवादको अन्तिम दिशा निर्धारण गर्नेछ।
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(रमेश अधिकारी एग्रिभेट सञ्चारका पत्रकार हुन्। उनी पर्यावरण क्षेत्रमा सुशासनका विषयमा खोज र अनुसन्धान गर्छन्।)
