-केशव वाग्ले
काठमाडौँ — बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजना केवल नीतिगत दस्तावेज मात्र होइन, परिवर्तनको आकांक्षालाई समयसीमामा बाँध्ने एक साहसी प्रयास हो। मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ को निर्णयले जन्म दिएको यस कार्यसूचीले ५ दिनदेखि १००० दिनसम्मका स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्दै ‘कामको परिणाम’लाई शासनको केन्द्रमा राख्ने संकेत दिएको छ।
शासनमा परिणाममुखी मोड
यस योजनाको मूल आत्मा “डेलिभरी” हो—अर्थात् नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने सेवा। प्रत्येक मन्त्रालयलाई ७ दिनभित्र आफ्ना १० प्राथमिक काम र मापनयोग्य सूचकसहितको कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने प्रावधानले सरकारी संयन्त्रलाई पहिलो पटक स्पष्ट जिम्मेवारीको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ। यसले परम्परागत कागजी प्रक्रियालाई तोड्दै परिणाममूलक प्रशासनको संस्कृति बसाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कृषिमा नयाँ आशा
कृषि क्षेत्रका लागि प्रस्तुत गरिएका योजनाहरू विशेष रूपमा प्रभावकारी देखिन्छन्। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने पुरानो समस्यालाई समाधान गर्न ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्नका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यसैगरी, कृषि उपज बिक्रीपछि २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था र ढिलाइ भए ब्याजसहित रकम दिनुपर्ने प्रावधानले किसानको आर्थिक सुरक्षामा ठूलो राहत दिनेछ। स्थानीय स्तरमै बजार सुनिश्चित गर्न प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक हाटबजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणा पनि व्यावहारिक र दीर्घकालीन सोचको परिणाम हो।
प्रविधिमैत्री कृषि विस्तारका लागि ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ वितरण र सस्तो ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने योजनाले कृषि पेशालाई आधुनिक र आकर्षक बनाउन मद्दत पुर्याउने देखिन्छ।
चुनौतीहरू पनि कम छैनन्
यद्यपि, यस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु सजिलो भने छैन। वर्षौँदेखि जकडिएको सुस्त कर्मचारीतन्त्रलाई छोटो समयसीमामा सक्रिय बनाउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्छ।
कृषि बजारमा बिचौलियाहरूको प्रभाव, दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक ठूलो लगानी, तथा संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको कमजोर समन्वय जस्ता समस्याहरूले गति अवरुद्ध गर्न सक्छन्।
त्यसैगरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ल्याइएका कडा प्रावधानहरूले शक्तिशाली समूहबाट प्रतिरोध निम्त्याउने सम्भावना पनि रहन्छ।
तर यी चुनौतीहरूका बाबजुद, यदि योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने देशले नयाँ आर्थिक गति लिन सक्छ। कृषिमा आत्मनिर्भरता बढ्दै आयात घट्नेछ, रोजगारी सिर्जना हुनेछ, र युवाहरूको विदेश पलायन कम हुन सक्छ।
पर्यटनतर्फ, वेलनेस ब्रान्डिङले नेपाललाई उच्चस्तरीय र विशिष्ट गन्तव्यको रूपमा विश्व बजारमा स्थापित गर्न सक्छ।
यो १०० बुँदे कार्यसूची केवल नीति होइन—यो परिवर्तनको प्रतिबद्धता हो। यसले नेपालको शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी, कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर, र पर्यटनलाई विश्वस्तरीय बनाउने सपना बोकेको छ। अब हेर्न बाँकी छ—यो सपना कागजमै सीमित हुन्छ कि व्यवहारमा रुपान्तरण भई नयाँ नेपालको कथा लेख्छ।
