ललितपुर। नेपालका सयौँ पशु चिकित्सकहरूको ध्यान अहिले परिषद्को नाम दर्ता (लाइसेन्स) परीक्षा तर्फ केन्द्रित छ। पाँच वर्षको पढाइ र त्यसपछि विशेष तयारी गरेर दिइने लाइसेन्स परीक्षा स्थगित गर्ने माग लिएर दायर गरिएको रिट निवेदन उच्च अदालत पाटनले अस्वीकार गरेको छ। यस निर्णयसँगै परिषद्ले तय गरिएको तालिकाअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ।
डा. महेश ठाकुर ले परीक्षा रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा परिषद्ले लिएको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०७४ ऐनको विपरीत (अल्ट्रा भाइर्स) रहेको र सरकारले अनुमोदन नगरेको उल्लेख गरिएको थियो, साथै, दर्ता नम्बर १ देखि १००३ सम्मका पशु चिकित्सकलाई बिना परीक्षा दर्ता दिइएको, तर त्यसपछि परीक्षा अनिवार्य गरिनु विभेदपूर्ण व्यवस्था भएको उहाँको दाबी थियो।
अदालतको सुनुवाइ माघ २१ मा सुरु भएको थियो। न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको इजलासले विपक्षी पक्षलाई कारण देखाउन आदेश जारी गर्दै माघ २८ मा पुनः पेशी तोकेको थियो। आजको सुनुवाइ न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला र शिवबहादुर रानाभाटको संयुक्त इजलासमा सम्पन्न भएको थियो। अदालतले डा. ठाकुरको अनुरोध अनुसार अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ।
यस निर्णयले परिषद्लाई परीक्षा सञ्चालनमा तत्काल रोकावट नभएको सुनिश्चित गरेको छ तर, मुद्दाको अन्तिम निर्णय भने आगामी सुनुवाइपछि मात्र आउनेछ। विपक्षी लाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
विशेषज्ञहरू ‘कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरी त्यसको आधिकारिकता सुनिश्चित गर्नु पर्ने, साथै परिषद्लाई अझ सशक्त बनाएर अघि बढाउनु पर्ने’ तर्क राखेका छन। यो मुद्दा केवल कानुनी विवाद मात्र नभएर नेपाली पशु चिकित्सा पेशामा समानता, पारदर्शिता र भविष्यका नीति निर्माणसँग जोडिएको छ। परीक्षा स्थगित हुने या नहुने कुरा अहिले अस्पष्ट भए पनि, यस घटनाले प्रणाली सुधार र कानुनी मान्यता सुनिश्चित गर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ।
अन्ततः, यो परीक्षा केवल एक कानुनी प्रक्रियाको हिस्सा मात्र होइन; यो नेपाली पशु चिकित्सकहरूको पेशागत भविष्य र पारदर्शी प्रणालीतर्फको एउटा परीक्षण पनि हो। किसान, विद्यार्थी, र पेशागत समुदायले समेत यसलाई नजिकबाट हेर्दै छन्, र आगामी निर्णयले दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ।
