ललितपुर— नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले सञ्चालन गर्दैआएको पशु चिकित्सकको नाम दर्ता (Licensing) परीक्षा कानुनी रूपमा वैध नभएको दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले परिषद्का नाममा १५ दिने कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
डा. महेश ठाकुरद्वारा दायर रिटमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ मा नाम दर्ता परीक्षा लिने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको तथा परिषद्ले बनाएको विनियमावली २०७४ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नभएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, दर्ता नम्बर १००३ सम्म बिना परीक्षा र त्यसपछि अनिवार्य परीक्षा लागू गर्नु समानताको हक विपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
बुधबार न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको एकल इजलासले हाललाई परीक्षा नरोके पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा माघ २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। सो दिनको सुनुवाइपछि मात्र परीक्षा सञ्चालन हुने–नहुने निर्णय हुने अदालतले जनाएको छ।
यसैबीच, फागुनमा हुने नाम दर्ता परीक्षामा सहभागी हुन लागेका विद्यार्थीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर हुनु र परीक्षा रोक्ने प्रयासलाई अनावश्यक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। परिषद्को तथ्यांकअनुसार फागुनमा हुने परीक्षामा ३०० भन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुने तयारीमा छन्।
एग्रिभेट मिडियाले केही वरिष्ठ पशु चिकित्सकहरूसँग गरेको कुराकानीमा अधिकांशले नाम दर्ता परीक्षा विद्यार्थी र पेशागत स्तर उकास्न आवश्यक भएको बताएका छन्। एक वरिष्ठ पशु चिकित्सकले भने, “यदि लाइसेन्स परीक्षा नलिने हो भने प्राविधिक र चिकित्सकबीच के फरक रहन्छ? प्राविधिकको पनि परिषद् हुन्छ, त्यसैगरी चिकित्सकका लागि पनि लाइसेन्स अनिवार्य हुनुपर्छ।”वरिष्ठ चिकित्सकहरूको भनाइमा सबै चिकित्सा क्षेत्रमा लाइसेन्स परीक्षा अनिवार्य रहेको र पशु चिकित्सा क्षेत्रलाई यसबाट अलग राख्न नहुने तर्क छ। अदालतको अन्तिम फैसला के आउँछ भन्ने विषयमा सरोकारवाला सबैको चासो रहे पनि लाइसेन्स परीक्षा रोक्नु निरर्थक हुने उनीहरूको धारणा छ।
