नेपाल प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो। बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपले घर र भौतिक संरचना मात्र भत्काउँदैनन्; यसले हजारौँ परिवारको जीविकोपार्जन, भविष्यका योजना र वर्षौँको मेहनत पनि एकै क्षणमा तहसनहस पार्न सक्छ। हालै रसुवालगायतका क्षेत्रमा देखिएको विपत्तिले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामु उभ्याएको छ—विपत्तिबाट प्रभावित किसानको पशुपन्छी व्यवसायलाई फेरि आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने अवस्थामा पुर्याउन हामीसँग कस्तो योजना छ?
किसानका लागि पशुधन केवल सम्पत्ति वा आर्थिक तथ्याङ्क होइन। एउटा गाई वा भैँसी परिवारको नियमित आम्दानीको आधार हुन सक्छ, बाख्रापालन छोराछोरीको शिक्षाको आशा हुन सक्छ, र कुखुरा वा अन्य पशुपन्छी व्यवसायले परिवारको दैनिक खर्च धानिरहेको हुन सक्छ। त्यसैले विपत्तिमा पशु गुमाउनु वा गोठ र व्यवसाय नष्ट हुनु भनेको किसानले एउटा उत्पादनशील सम्पत्ति मात्र गुमाउनु होइन—उसले आफ्नो आयको स्रोत र भविष्यप्रतिको भरोसा पनि गुमाउनु हो।
यही कारणले प्राकृतिक विपत्तिपछि पशुपन्छीको उद्धार र तत्काल राहतमा मात्र सीमित हुनु पर्याप्त छैन। उद्धार गरिएका पशुलाई सुरक्षित राख्नु, उपचार गर्नु, रोग फैलिन नदिनु र आवश्यक दाना तथा पानीको व्यवस्था गर्नु तत्कालको दायित्व हो। तर त्यसपछि पनि एउटा ठूलो जिम्मेवारी बाँकी रहन्छ—प्रभावित किसानलाई फेरि आफ्नो पशुपन्छी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु।
राज्यको भूमिका : राहत वितरणबाट पुनर्स्थापनाको नेतृत्वसम्म
यस प्रक्रियामा पशु सेवा विभाग तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी पशु सेवा संयन्त्रको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण र नेतृत्वदायी हुनुपर्छ। विपत्तिको समयमा मात्र होइन, विपत्तिपछि किसानको व्यवसाय पुनर्स्थापनाको सम्पूर्ण प्रक्रियामा राज्यको उपस्थिति देखिनुपर्छ।
प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक पशुधन क्षतिको विश्वसनीय विवरण संकलन गर्ने, पशु तथा पशुपन्छी व्यवसायको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने, रोग नियन्त्रण तथा पशु स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने र किसानलाई पुनः उत्पादनमा फर्काउने स्पष्ट योजना बनाउनु सरकारी संयन्त्रको पहिलो जिम्मेवारी हो। कुन किसानले कति क्षति बेहोरे? उसको व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न के आवश्यक छ? पशु प्रतिस्थापन, गोठ पुनर्निर्माण, दाना, प्राविधिक सेवा वा वित्तीय सहयोगमध्ये कुन सहयोग प्राथमिक हो? यस्ता प्रश्नको उत्तर तथ्य र वास्तविक आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ।
राज्यको भूमिका राहत बाँडेर समाप्त हुनु हुँदैन। पुनर्स्थापना कार्यक्रम किसानलाई केही समयका लागि सहयोग गर्ने होइन, उसलाई फेरि आत्मनिर्भर र उत्पादनशील बनाउने उद्देश्यले अघि बढ्नुपर्छ। पशुधन प्रतिस्थापन, सुरक्षित र विपद् प्रतिरोधी गोठ निर्माणमा सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा वित्तीय पहुँच, पशु बीमा दाबीमा सहजीकरण र निरन्तर प्राविधिक परामर्शलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।
विपद् व्यवस्थापनमा पशु स्वास्थ्य सेवा किन अनिवार्य छ?
विपत्तिपछि पशुमा चोटपटक, पोषणको कमी र संक्रामक रोगको जोखिम बढ्न सक्छ। त्यसैले प्रभावित क्षेत्रमा पशु स्वास्थ्य टोलीको तत्काल परिचालन, उपचार सेवा, रोग निगरानी, खोप तथा जैविक सुरक्षा उपायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। मृत पशुको सुरक्षित व्यवस्थापन पनि सार्वजनिक तथा पशु स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो।
तर विपत्ति आएपछि मात्र जनशक्ति र स्रोत खोज्ने परिपाटीले प्रभावकारी प्रतिकार्य सम्भव हुँदैन। जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा प्रशिक्षित पशु विपद् प्रतिकार्य टोली, आवश्यक औषधि र उपकरणको पूर्वतयारी तथा स्पष्ट कार्यविधि पहिल्यै तयार हुनुपर्छ। पशु स्वास्थ्य सेवा पनि राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य संरचनाको स्पष्ट र व्यवस्थित हिस्सा बन्न आवश्यक छ।
निजी क्षेत्र र व्यावसायिक समुदाय : सहायताभन्दा जिम्मेवार साझेदारी
सरकार एक्लैले पुनर्स्थापनाको सम्पूर्ण दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न कठिन हुन्छ। पशु औषधि तथा दाना उद्योग, पशुपालन व्यवसाय, सहकारी संस्था, गैरसरकारी संघसंस्था र व्यावसायिक संगठनले पनि आफ्नो क्षमता र स्रोतअनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
निजी क्षेत्रले आवश्यक औषधि, दाना, प्राविधिक सामग्री र उत्पादन पुनःसुरु गर्न आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन सक्छ। व्यावसायिक संघसंस्था र पशु स्वास्थ्यकर्मीले प्राविधिक जनशक्ति परिचालन, किसानलाई परामर्श तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक ज्ञान र सेवा उपलब्ध गराउन सक्छन्। तर यस्ता प्रयासहरू प्रचारमुखी राहत वितरणमा सीमित नभई सरकारी योजना र स्थानीय आवश्यकतासँग जोडिनुपर्छ।
संकटका बेला सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नु आवश्यक छ, तर छरिएका प्रयासभन्दा एकीकृत योजना र स्पष्ट जिम्मेवारी बढी प्रभावकारी हुन्छ। त्यसको नेतृत्व राज्यले नै गर्नुपर्छ।
किसानलाई राहत होइन, फेरि उभिने आधार चाहिन्छ
विपत्तिपछि राहत आवश्यक हुन्छ, तर राहत स्थायी समाधान होइन। केही दिनको दाना, औषधि वा सामग्रीले तत्कालको समस्या कम गर्न सक्छ, तर किसानको व्यवसाय र भविष्य पुनर्निर्माण गर्दैन। किसानलाई फेरि उत्पादनमा फर्कन सक्ने आधार चाहिन्छ।
त्यसका लागि पुनर्स्थापनालाई दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्नुपर्छ। किसानको वास्तविक क्षति र व्यवसायको प्रकृतिअनुसार पशुधन प्रतिस्थापन, गोठ तथा पूर्वाधार पुनर्निर्माण, बजारसँग पुनः जोड्ने व्यवस्था, वित्तीय तथा बीमा सहयोग र निरन्तर पशु स्वास्थ्य सेवा आवश्यक हुन्छ। पुनर्स्थापनाको सफलता कति राहत वितरण भयो भन्ने आधारमा होइन, कति प्रभावित किसान फेरि उत्पादन र व्यवसायमा फर्किए भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ।
रसुवाबाट सिक्ने र भोलिका लागि तयार हुने बेला
रसुवाजस्ता विपत्तिले हामीलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छन्—पशुपन्छी क्षेत्रको विपद् व्यवस्थापनलाई अझै पनि पर्याप्त प्राथमिकताका साथ हेर्न बाँकी छ। नीति र संरचना मात्र भएर पुग्दैन; तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारबीच समन्वय, पर्याप्त स्रोत र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट आवश्यक हुन्छ।
अबको आवश्यकता केवल विपत्ति आएपछि उद्धारमा जुट्नु होइन, विपत्तिपछि किसान र उसको व्यवसायलाई कसरी पुनःस्थापित गर्ने भन्ने पूर्वयोजना बनाउनु हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पशु सेवा निकायले आफ्नो क्षमता सुदृढ गर्दै साझा कार्ययोजनाका साथ काम गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले जिम्मेवार साझेदार बन्नुपर्छ। पशु चिकित्सक र प्राविधिकले आफ्नो ज्ञान र सेवामार्फत अग्रपंक्तिमा योगदान दिनुपर्छ। समुदाय स्वयं पनि स्थानीय स्रोत र सहकार्यको माध्यमबाट पुनर्निर्माणमा सहभागी हुनुपर्छ।
प्राकृतिक विपत्ति रोक्न सकिँदैन। तर विपत्तिले किसानको जीवनभरको मेहनत र व्यवसाय समाप्त हुने अवस्थालाई भने राम्रो तयारी र जिम्मेवार पुनर्स्थापनाबाट रोक्न सकिन्छ।
पशुपन्छी बचाउनु मात्र पर्याप्त छैन; विपत्तिपछि किसानको व्यवसाय र उसको भविष्य पनि बचाउनुपर्छ। यही सोचलाई सरकारी नीति, विपद् प्रतिकार्य र पुनर्स्थापनाको केन्द्रमा राख्न सके मात्र प्राकृतिक विपत्तिपछि पनि किसानको जीवन र उत्पादनको चक्र फेरि अघि बढ्न सक्छ।
सम्पादकीय
