काठमाडौं । सरकारले आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ। ऐन कार्यान्वयनका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा आठ जना सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको निर्देशनमा काठमाडौं जिल्लामा डा. विनय कर्ण, डा. हेमराज अवस्थी र डा. सुजन रानालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। ललितपुरमा डा. बरुणकुमार शर्मा, डा. सुलोचना श्रेष्ठ र डा. प्रज्ञा कोइराला तथा भक्तपुरमा डा. विकास श्रेष्ठ र डा. जगदीश पाण्डेलाई ऐन कार्यान्वयन सहजीकरणको जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले तोकेको टोलीले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा वधशाला, वधस्थल र मासु पसलको म्यापिङ गर्नेछ। त्यस्तै ऐनअनुसार उपयुक्त वधस्थल पहिचानमा सहयोग गर्ने, मासु व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने र कार्यान्वयनका गतिविधिको साप्ताहिक प्रतिवेदन मन्त्रालय तथा पशु सेवा विभागमा बुझाउने जिम्मेवारी पनि टोलीलाई दिइएको छ।
यसअघि पशु सेवा विभागले १३ जना उपसचिवसहितको तीन सदस्यीय टास्कफोर्स परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सहसचिव नेतृत्वको जिल्लागत संयन्त्र र त्यसअन्तर्गतका टास्कफोर्समार्फत उपत्यकाका स्थानीय तहमा ऐन कार्यान्वयनको तयारी अघि बढाइने भएको हो।
सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका स्थानीय तहमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि गत भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। हालको कार्ययोजनाअनुसार मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाट ऐन कार्यान्वयन सुरु हुनेछ। त्यसपछि माघ १ गतेदेखि उपत्यका बाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकामा र २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभरका गाउँपालिकामा समेत ऐन लागू गर्ने तयारी छ।
वधअघि र वधपछि मासुको परीक्षण
सार्वजनिक स्वास्थ्य र उपभोक्तालाई स्वच्छ तथा गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बनेको पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू भएको करिब २८ वर्ष पुगिसकेको छ। ऐन तथा पशु वधशाला तथा मासु जाँच नियमावली, २०५७ ले पशु वधशाला स्थापना तथा सञ्चालन, पशु वध, मासु परीक्षण र मासु बिक्रीसम्बन्धी विभिन्न मापदण्ड तोकेको छ। नियमावलीमा २०८१ सालमा पहिलो संशोधनसमेत भएको छ।
ऐन कार्यान्वयनपछि पशु वध गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण तथा वधपछि मासुको परीक्षण गरी मानव उपभोगका लागि उपयुक्त भए–नभएको पहिचान गर्ने व्यवस्था व्यवहारमा आउनेछ। रोगी पशुबाट उत्पादित मासु बजारमा पुग्न नदिने, उपभोगका लागि अयोग्य मासुको बिक्री रोक्ने तथा मासु उत्पादन र बिक्री प्रणालीलाई नियमन गर्ने यसको प्रमुख उद्देश्य हो।
ऐन कार्यान्वयनसँगै मासु पसल सञ्चालनसमेत नियमनको दायरामा आउनेछ। स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी मासु बिक्रीका लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ। इजाजतबिना मासु पसल सञ्चालन वा मासु बिक्री–वितरण गरेमा ऐनको दफा १७(२) बमोजिम १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।
तर, उपत्यकामा ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नु सरकारका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। वधशाला निर्माण, जनशक्ति, बजेट, स्थानीय तहको क्षमता तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका छन्।
हालै मन्त्रालयमा भएको छलफलमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले पनि पूर्वाधार र वधशाला व्यवस्थापनको विषय उठाएका थिए। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बाक्लो बस्तीका कारण महानगरभित्र वधशाला निर्माण कठिन रहेको भन्दै उपत्यका बाहिर उपयुक्त स्थानमा वधशाला निर्माण गरी चिस्यानयुक्त सवारीमार्फत मासु उपत्यकामा ल्याउने विकल्पबारे धारणा राखेका थिए।
मन्त्रालयले भने आवश्यक संयन्त्र परिचालन गर्दै निर्धारित मितिबाटै ऐन कार्यान्वयन अघि बढाउने जनाएको छ। त्यसका लागि वधशाला, वधस्थल र मासु पसलको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न म्यापिङ, स्थानीय तहसँग समन्वय, प्राविधिक तयारी तथा व्यवसायी र सरोकारवालासँग छलफललाई प्राथमिकता दिइएको छ।
आठ सहसचिवको नेतृत्वमा जिल्लागत संयन्त्र तथा १३ वटा टास्कफोर्स परिचालन गरेर सरकारले मंसिर १ गतेको समयसीमा लक्षित गरेको छ। अबको अवधिमा आवश्यक म्यापिङ, समन्वय, प्राविधिक तयारी र व्यवसायीलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने काम अघि बढ्नेछ।
करिब तीन दशकदेखि कानुनी रूपमा अस्तित्वमा रहेको पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी व्यवस्था उपत्यकाबाट व्यवहारमा लागू गर्ने सरकारको तयारीसँगै पशु वध, मासु परीक्षण र बिक्री प्रणालीलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
