काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेटको अभाव रहेको भन्दै सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। साथै, कृषि औजार कारखाना र हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनबारे सरकारका सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यवहारमा नदेखिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
सोमबार सिंहदरबारमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा मधेस र बागमती प्रदेशमा सञ्चालित उद्योग, कारखाना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनुगमनपछि भएको समीक्षा छलफलका क्रममा सांसदहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
नेकपा (एमाले)का सांसद सोमनाथ पोर्तेलले चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि आवश्यक स्तरमा लगानी हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार मधेस क्षेत्रमा बढ्दो सुख्खापन न्यूनीकरण गर्न साना पोखरी निर्माण गरी वर्षाको पानी संकलन गर्ने कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि सीमित बजेटका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने अवस्था छ।
उनले चुरे क्षेत्रमा पानी जमाएर बिस्तारै जमिनभित्र सोसिने प्रणालीले दीर्घकालीन रूपमा वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
बैठकमा नेकपा सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले कृषि औजार कारखानाको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारले आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएको टिप्पणी गरिन्। उनका अनुसार विगतमा नियमित आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि त्यसअनुसार सहयोग हुन नसकेको र अहिले कारखानाको सञ्चालन वैकल्पिक स्रोतमा निर्भर रहेको अवस्था छ।
हेटौँडा कपडा उद्योगको सन्दर्भमा उनले उद्योग सञ्चालनको आधार तयार नगरी सार्वजनिक रूपमा पुनः सञ्चालनको घोषणा गर्नु व्यवहारिक नदेखिएको बताइन्। कपास उत्पादनको पर्याप्त व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा उद्योग सञ्चालनको योजना सफल हुन कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
सरकारले उद्योग सञ्चालनबारे गरेका दाबीहरू व्यवहारसँग मेल नखाने भन्दै उनले यथार्थपरक तयारीबिना गरिने घोषणा जनअपेक्षाअनुसार परिणाममुखी नहुने धारणा राखिन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद पदम परियारले भने समितिले हेटौँडा कपडा उद्योगको स्थलगत अनुगमन नगरेको विषयलाई कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गरे। सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याइसकेको अवस्थामा वास्तविक अवस्था बुझेर आवश्यक सुझाव दिन संसद्को समितिले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले उद्योग पुनर्जीवनका विषयमा संसद्को भूमिका अझ सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भविष्यका निर्णय यथार्थ अवस्थाको मूल्यांकनका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।
बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले मधेस र बागमती प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका उद्योग तथा विकास आयोजनाको समग्र अवस्थाबारे थप अध्ययन गरी सरकारलाई वस्तुनिष्ठ सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
