काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८३ जेठ १८ गते उक्त परमादेश जारी गरेको हो। यससम्बन्धी पूर्णपाठ आज सार्वजनिक भएको छ।
अदालतले सरकारलाई औषधि ऐन, २०३५ मा यथाशीघ्र आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई कानुनबमोजिम पशु औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ।
नेपालमा पशु चिकित्सकहरू लामो समयदेखि पशु रोगको निदान, उपचार तथा औषधि सिफारिसको कार्यमा व्यावहारिक रूपमा संलग्न रहँदै आएका छन्। तर, औषधि ऐनमा रहेको अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण उनीहरूले पशु औषधि सिफारिस गर्ने अधिकारको स्पष्ट कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले यो अन्योल अन्त्य गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
यस विषयमा नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। करिब ६ वर्ष लामो कानुनी संघर्षपछि आएको यस निर्णयलाई नेपालका पशु चिकित्सकहरूले ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्।
यसअघि तत्कालीन न्यायाधीश (हालका प्रधानन्यायाधीश) डा. मनोजकुमार शर्माले २०७७ असार २८ गते रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए। त्यसपछि २०७९ असारदेखि २०८२ असारसम्म मुद्दा करिब तीन वर्ष विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो।
यस अवधिमा औषधि ऐन संशोधनबारे विभिन्न तहमा छलफल र पहल भए पनि पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था समावेश हुन सकेको थिएन।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै अब सरकारले औषधि ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि अन्य स्वास्थ्य व्यवसायीसरह पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएको छ।
भेटेरिनरी क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यस निर्णयले पशु स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, वैज्ञानिक र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्नेछ। साथै, पशुपालन क्षेत्र, पशु कल्याण र खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ।
पृष्ठभूमि : नेपालमा पशु चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि पशु उपचारसँगै औषधि सिफारिस गर्दै आए पनि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा व्यावसायिक अधिकार र जिम्मेवारीबीच अन्योल कायम थियो। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले उक्त अन्योल हटाउँदै पशु चिकित्सकको व्यावसायिक अधिकारलाई कानुनी आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
