काठमाडौं ।
काठमाडौं उपत्यकामा आगामी मंसिर १ गतेदेखि मासु जाँचसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तयारीसँगै पशु सेवा विभागले पशु चिकित्सकहरूलाई विशेष तालिम दिन थालेको छ। बजारमा बिक्री हुने मासुको स्वच्छता सुनिश्चित गर्ने र पशुबाट मानिसमा सर्न सक्ने रोगको जोखिम घटाउने उद्देश्यले विभागले एक सातासम्म चल्ने तालिम आयोजना गरेको हो।
खाद्य स्वच्छता र जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मासु जाँच प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) को सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको तालिममा कार्यक्रमको समन्वय कृषि सञ्चार तथा मानव संशाधन विकास केन्द्रले गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत पशु चिकित्सकहरूको सहभागिता रहेको छ। मासु जाँचसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै प्राविधिक जनशक्तिलाई आवश्यक ज्ञान र सीप प्रदान गर्ने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको हो।
तालिममा पशु वध गर्नुअघि र वध गरिसकेपछि गरिने मासु निरीक्षण, पशुबाट मानिसमा सर्न सक्ने रोगको पहिचान तथा नियन्त्रण, खाद्य स्वच्छता, मासुजन्य रोगको जोखिम मूल्याङ्कन र सुरक्षित मासु उत्पादनका विषयमा प्रशिक्षण दिइनेछ। सहभागीलाई सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै व्यावहारिक सीपसमेत प्रदान गरिनेछ।
विशेषगरी रोग लागेको पशुको पहिचान गर्ने, मासु खान योग्य छ वा छैन भन्ने प्राविधिक निर्णय लिने र उपभोगका लागि अनुपयुक्त मासुको उचित व्यवस्थापन गर्ने विषयमा तालिम केन्द्रित रहनेछ। वधस्थलमै रोगको जोखिम पहिचान गर्न सकेमा असुरक्षित मासु उपभोक्तासम्म पुग्ने सम्भावना कम गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
मंसिर १ गतेदेखि व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा मासु निरीक्षणको जिम्मेवारी थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ। तालिममा सहभागी पशु चिकित्सकहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा मासु जाँच तथा पशुजन्य खाद्य पदार्थको स्वच्छता कायम गर्न प्राविधिक भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।
मासु जाँचको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा उपभोक्ताले स्वच्छ र सुरक्षित मासु पाउने मात्र होइन, पशुबाट मानिसमा सर्न सक्ने विभिन्न रोगको जोखिमसमेत घटाउन सकिन्छ। तर, तालिम सञ्चालन गर्नु मात्र पर्याप्त हुने छैन। वधस्थलको अवस्था सुधार, नियमित अनुगमन, आवश्यक जनशक्तिको उपलब्धता र स्थानीय तहबीचको समन्वय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
मासु जाँचसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको तयारीले सुरक्षित मासु आपूर्तितर्फ सकारात्मक कदम अघि बढाएको छ। अब यसको वास्तविक प्रभाव भने वधस्थलदेखि बजारसम्म हुने निरीक्षण, कानुनको पालना र उपभोक्ताले पाउने मासुको स्वच्छतामा देखिनुपर्नेछ।
