काठमाडौं, १३ फागुन – राजधानीका २९ वटा नाम चलेका डेरी उद्योगका दूध सरकारी मापदण्डमा असफल भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको प्रयोगशालाले गरेको विस्तृत परीक्षणमा अधिकांश दूध प्याकेटमा तोकिएको तौल, फ्याट र ठोस पदार्थ (एसएनएफ)को मात्रा कम देखिएको छ।
बोर्डले ४ साउनदेखि १२ माघ २०८२ सम्म संकलन गरेको ७ सय ८४ वटा नमुनाको परीक्षणमा ५ सय ८८ नमुनामा एसएनएफ कम, ४ सय १९ नमुनामा फ्याट कम र २ सय ७८ नमुनामा प्याकेटमा उल्लेखित दूधको परिमाण कम देखिएको छ।
सरकारी स्वामित्वको डीडीसीको दूधको अवस्था सबैभन्दा दयनीय रहेको छ। परीक्षण गरिएका ५६ नमुनामध्ये सबैमा एसएनएफ कम थियो, ८५% नमुनामा फ्याट कम र ४३% नमुनामा तोकिएको परिमाण पनि भेटिएन।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले भने,
“दूध भनेको अशक्त, वृद्ध र बालबालिकाले खाने अमृत समान वस्तु हो। तर, आधा लिटर भनेर ४५० एमएल र एक लिटर भनेर ९०० वा ९५० एमएल मात्र दिने उद्योगीले उपभोक्तामाथि सिधा ठगी गरिरहेका छन्। यो गम्भीर अपराध हो। दोषीलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएर कारबाही गर्नु आवश्यक छ।”
नेपालमा गाईको दूधमा कम्तीमा ३.५% फ्याट र ७.५% एसएनएफ, भैँसीको दूधमा ५% फ्याट र ८% एसएनएफ र मिश्रित दूधमा कम्तीमा ३.५% फ्याट र ८% एसएनएफ हुनुपर्ने कानुनी मापदण्ड छ। यी मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगीलाई ६ महिनासम्म कैद, ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि गुणस्तरहीन दूधले बालबालिकाको शारीरिक विकास रोक्ने, हड्डी कमजोर बनाउने, भिटामिन ‘ए’ र ‘डी’को कमी गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा कलेजो तथा मिर्गौला हानि निम्त्याउन सक्छ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दोषी उद्योगलाई सुधार्न नियमित बैठक गर्दै आएको भए पनि अधिकांश उद्योगी बोर्डको बैठकमा सहभागी नभएको पनि देखिएको छ।
सार्वजनिक सूचीमा पर्ने प्रमुख ब्रान्डहरूमा अनुप मिल्क, बाइसधारा मिल्क, नोभा मिल्क, डीडीसी मिल्क, बुद्धभूमि मिल्क, एलिसाज मिल्क, आरडीसी मिल्क, सगुन, काभ्रेली मिल्क र शिवपुरी डेरी छन्।
मन्त्रालय र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अब दोषी उद्योगमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको छ।
