–शीव सापकोटा
इलाम — इलाम नगरपालिकाले गत साता फागुन २७ भाङ्गा खेतीका लागि अनुमति लिन इच्छुक कृषक, कृषि फर्म तथा सहकारी संस्थाबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै ‘भाङ्गा खेती प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम आवश्यक कागजातसहित २०८२ चैत ४ गतेभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको थियो।
नगरपालिकाका अनुसार भाङ्गा खेतीलाई व्यवस्थित, नियमनयुक्त र उत्पादनमुखी बनाउने उद्देश्यले प्रस्ताव माग गरिएको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक उपयोगका लागि भाङ्गा खेतीबारे चासो बढ्दै गएपछि स्थानीय तहले कानुनी प्रक्रिया र मापदण्डअन्तर्गत खेती विस्तार गर्न खोजेको देखिएको छ।
सूचनामा उल्लेख भएअनुसार प्रस्ताव पेश गर्ने आवेदकले कम्तीमा ५ रोपनी क्षेत्रफलमा एकै चक्लाबन्दीमा खेती गर्नुपर्नेछ। त्यसबाहेक खेती गरिने क्षेत्र सुरक्षित बनाउन पर्खाल वा तारबार अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। नगरपालिकाले खेती सञ्चालनपछि नियमित अनुगमन, प्रगति विवरण पेश गर्ने व्यवस्था तथा कार्यविधिमा उल्लेखित शर्त पालना गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट गरेको छ।
आवेदन दिन चाहने व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, जग्गाधनी पूर्जा, चालु आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका कागजात पेश गर्नुपर्ने, त्यस्तै कृषि फर्म वा सहकारी संस्थाका हकमा संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, PAN/VAT दर्ता प्रमाणपत्र र सम्बन्धित अन्य कानुनी कागजात पनि अनिवार्य गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
नगरपालिकाको यो कदमलाई स्थानीय स्तरमा वैकल्पिक नगदे बाली प्रवर्द्धनको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यदि कार्यविधिअनुसार खेती सञ्चालन हुन सकेमा यसले कृषकलाई नयाँ आयस्रोत दिनुका साथै भाङ्गाबाट प्राप्त हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको सम्भावना पनि खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। भाङ्गाको प्रयोग वस्त्र, डोरी, कागज, जैविक सामग्री तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनमा हुन सक्ने भएकाले नियमनभित्र रहेर यसको खेती विस्तार गर्न खोजिएको बुझिएको छ।
तर यस्तो खेतीसँग सम्बन्धित संवेदनशील पक्षलाई ध्यानमा राख्दै नगरपालिकाले सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। खेती क्षेत्र वरिपरि घेराबार, नियमित निरीक्षण र विवरण पेश गर्ने व्यवस्था राखिनु त्यसकै संकेत हो। यसले अनुमति प्राप्त खेती र अवैध प्रयोगबीच स्पष्ट रेखा कोर्ने प्रयास गरेको स्थानीय सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
स्थानीय कृषकहरूका लागि यो अवसर नयाँ प्रयोगका रूपमा पनि लिन सकिने देखिन्छ। विशेषगरी परम्परागत खेतीबाट पर्याप्त आम्दानी लिन नसकेका कृषक, संगठित कृषि फर्म र सहकारी संस्थाले कार्यविधिअनुसार प्रस्ताव तयार पारेर नगरपालिकासमक्ष पेश गर्न सक्नेछन्। यद्यपि अनुमति प्राप्त गरेपछि पनि खेती सञ्चालन, उत्पादन व्यवस्थापन, बिक्री–वितरण र निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था भने सम्बन्धित कानुन र कार्यविधिभित्रै रहेर गर्नुपर्नेछ।
इलाम नगरपालिकाले तोकिएको समयभित्र सबै आवश्यक कागजातसहित प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गर्दै अपूरो, म्याद नाघेका वा मापदण्ड नपुगेका आवेदनलाई स्वीकार नगरिने जनाएको छ।
शीव सापकोटा पूर्वबाट एग्रीभेट सञ्चारका लागि रिपोर्टिङ गर्छन्
