काठमाडौं । पहाडका खाली खेत, तराईका उर्वर जमिन, गाउँका गोठ र सामुदायिक वन—यी सबैलाई अब सरकारले केवल परम्परागत जीवनशैलीको हिस्सा होइन, आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा हेर्न थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले कृषि, वन तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई देशको आर्थिक विकासको मुख्य “इन्जिन” बनाउने संकेत दिएको छ ।
वर्षौंदेखि वैदेशिक रोजगारी र आयातमुखी अर्थतन्त्रको दबाब झेलिरहेको नेपालले अब आफ्नै माटो, उत्पादन र श्रमलाई विकासको केन्द्रमा राख्ने तयारी गरेको देखिन्छ । सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, पशुपन्छी व्यवसायको आधुनिकीकरण, वनजन्य उद्योग विस्तार तथा ग्रामीण उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ आर्थिक दिशा तय गर्न खोजेको हो ।
सरकारको बुझाइ स्पष्ट देखिन्छ—यदि खेत उत्पादनशील भयो, किसानको आम्दानी बढ्यो, गाउँमै रोजगारी सिर्जना भयो र वनको सही उपयोग हुन सक्यो भने त्यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ । त्यसैले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई केवल जीविकोपार्जनको माध्यम होइन, व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
किसानदेखि युवा उद्यमीसम्म केन्द्रमा
सरकारले युवालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदान तथा कृषि उद्यम कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ । पछिल्लो समय गाउँ छोडेर विदेशिने युवाको संख्या बढिरहेका बेला कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि, मेसिनरी र डिजिटल प्रणाली भित्र्याएर “कृषि पनि सम्मानजनक पेशा बन्न सक्छ” भन्ने सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार यदि उत्पादनसँगै बजार, भण्डारण र प्रशोधन प्रणाली जोड्न सकियो भने नेपालले धेरै कृषिजन्य वस्तुमा आयात घटाउन सक्ने सम्भावना छ । सरकारले पनि यही लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ ।
पशुपन्छी क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउने योजना
गाउँघरमा परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको पशुपालनलाई आधुनिक र व्यवसायिक बनाउने सरकारको योजना छ । दुग्ध, मासु तथा अण्डा उत्पादन वृद्धि गर्न आधुनिक प्रविधि, उन्नत जात तथा रोग नियन्त्रण कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
विशेषगरी पशु स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने, नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा प्राविधिक सेवा सहज बनाउने योजनाले किसानलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा पशुजन्य रोगको जोखिम बढ्दै गएका बेला सरकारले पशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
साथै अनुदान प्रणालीलाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने प्रतिबद्धताले वास्तविक किसान र उद्यमी लाभान्वित हुने आशा गरिएको छ । विगतमा पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण भएको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यसपटक परिणाममुखी प्रणालीमा जोड दिएको हो ।
वनलाई संरक्षण मात्र होइन, अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रयास
नेपालको वन क्षेत्रलाई अब केवल संरक्षणको विषयमा सीमित नराखी हरित अर्थतन्त्रसँग जोड्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, वनजन्य उद्योग विस्तार गर्ने तथा जडीबुटी, बाँस, काठ र गैरकाष्ठ वन पैदावारलाई आर्थिक स्रोतका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ ।
त्यसैगरी कृषि, वन र पशुपालनलाई एकीकृत गर्ने “एग्रोफरेष्ट्री” अवधारणालाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । यसले जमिनको बहुउपयोग, माटो संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन र किसानको आम्दानी वृद्धि—सबैलाई एकैसाथ जोड्ने विश्वास गरिएको छ ।
चुनौती कार्यान्वयनमै
यद्यपि सरकारले प्रत्येक वर्षजस्तै यसपटक पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गरे पनि सरोकारवालाहरू कार्यान्वयन पक्षप्रति अझै सचेत देखिन्छन् । किसानसम्म वास्तविक लाभ पुग्ने प्रणाली, सहज बजार पहुँच, उचित मूल्य, सिँचाइ तथा प्राविधिक सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएसम्म नीति व्यवहारमा रुपान्तरण हुन कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
कृषि अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालमा सम्भावना धेरै भए पनि नीति र व्यवहारबीचको दूरी मुख्य समस्या बनेको छ । त्यसैले यसपटकको नीति केवल कागजमा सीमित नभई खेत, गोठ र वनसम्म पुग्न सके मात्र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा वास्तविक परिवर्तन देख्न सकिने उनीहरूको धारणा छ ।
देश आर्थिक चुनौतीसँग जुधिरहेका बेला सरकारले अब समृद्धिको आधार आफ्नै माटो, उत्पादन र प्रकृतिमा खोज्न थालेको संकेत गरेको छ । यदि नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने खेत, गोठ र जंगल केवल ग्रामीण जीवनका प्रतीक होइन, नेपालको भविष्य निर्माण गर्ने आधार बन्न सक्नेछन् ।
