काठमाडौं, चैत ११ — नेपाल भर विशेष गरी पूर्वी नेपालमा बर्डफ्लूको संक्रमण पुष्टि भएपछि सरकारले प्रभावित जिल्लाहरू बाट कुखुरा तथा पन्छीहरूको ढुवानी नियन्त्रणमा कडाइ गरेको छ। मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाबाट अन्य स्थानमा पन्छी ओसारपसारका लागि जारी गरिने पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अर्को सूचना नआएसम्म जारी नगर्न नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले निर्देशन दिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पशु सेवा विभाग को प.सं. २०८२/८३, च.नं. १८७, मिति २०८२/१२/०९ को प्राप्त पत्रअनुसार मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिका–४ र उर्लाबारी नगरपालिका–८ मा पालिएका कुखुरामा मोलिकुलर परीक्षणबाट २०८२/१२/०४ गते हाइली प्याथोजेनिक एभियन इन्फ्लुएन्जा (H5N1) पुष्टि भएको हो।
विभागका अनुसार मोरङसँगै सुनसरी र झापा जिल्लाका केही स्थानमा पनि बर्ड फ्लु संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि रोग नियन्त्रण, कुखुरा तथा पन्छीहरूको आवागमन व्यवस्थापन र जनस्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले दर्ता भएका सम्पूर्ण पशु चिकित्सकलाई जारी सूचनामार्फत प्रभावित जिल्लाबाट अन्यत्र पन्छी ढुवानी गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। साथै, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पन्छीमा असामान्य बिरामीपन, एक्कासि मृत्यु वा मृत्युदरमा वृद्धि देखिएमा तत्काल सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी जानकारी गराउन पनि भनिएको छ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले जारी गरेको सूचना
सरकारी निकायहरूको बुझाइमा संक्रमण पुष्टि भएका जिल्लाबाट पन्छीको ढुवानी जारी गर्दा रोग अन्य क्षेत्रमापनि फैलिन सक्ने जोखिम उच्च हुन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य प्रमाणपत्र वितरणमै रोक लगाउने निर्णयलाई रोगको चेन तोड्ने नियन्त्रणात्मक कदम का रूपमा हेरिएको छ।
H5N1 प्रकारको बर्ड फ्लु पन्छीमा तीव्र रूपमा फैलिने संक्रामक रोग हो। यसले विशेषगरी व्यावसायिक पोल्ट्री फार्म, साना किसान र स्थानीय बजार प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। संक्रमण नियन्त्रण बाहिर गए ठूलो संख्यामा पन्छी नष्ट गर्नुपर्ने, उत्पादन प्रणाली प्रभावित हुने र किसानको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था आउन सक्छ।
बर्ड फ्लु पशु स्वास्थ्यसँग मात्रै सीमित विषय नभई जनस्वास्थ्यसँग समेत जोडिएको संवेदनशील मुद्दा भएकाले सरकारी निकायहरूले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। पोल्ट्री व्यवसायी, कृषक, पशु स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय तहलाई जैविक सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न, रोगका लक्षण देखिएका पन्छीको ओसारपसार वा बिक्री–वितरण नगर्न तथा संक्रमणको आशंका देखिएमा तत्काल जानकारी गराउन भनिएको छ।
