काठमाडौं, १४ चैत — सरकारले कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक गरिएको १०० दिने कार्यसूचीअनुसार अब कृषि उपज खरिद गर्दा उधारो कारोबारको भुक्तानी अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइनेछ।
कृषकहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न यस्तो कदम चाल्न लागिएको हो। तोकिएको अवधिभित्र भुक्तानी नगरेमा सम्बन्धित पक्षले ब्याजसहित रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको निर्देशिका चाँडै जारी गरिने जनाइएको छ।
यसैगरी, कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार गर्न राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ। उक्त प्रणालीमार्फत किसानलाई एसएमएस तथा डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्यसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराइने योजना छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
भण्डारण र बजारीकरण सुधार गर्न ‘एक पालिका, एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रम सुरु गरिनेछ भने प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमा चिस्यान केन्द्र स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन १० दिनभित्र गरिनेछ।
किसानहरूले न्यूनतम मूल्यको अभावमा भोग्दै आएको घाटा कम गर्न सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया ३० दिनभित्र सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, व्यावसायिक रूपमा कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेका कृषकहरूलाई तीन महिनाभित्र स्वाइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध गराइने योजना समेत अघि सारिएको छ।
