२० चैत, काठमाडौं । पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ जारी भएको करिब तीन दशक पुग्न लाग्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सीमित सहरमै सीमित रहँदै आएको छ। ऐन बनेको लामो समयपछि मात्र कार्यान्वयनमा आएको यो कानुन हालसम्म हेटौँडा, बुटवल र सुर्खेतमा मात्रै लागू गरिएको छ।
ऐनको दफा २ अनुसार नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा मात्र यसको कार्यान्वयन हुने व्यवस्था भए पनि देशका अधिकांश सहर यसबाट बाहिरै रहेका छन्। भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशालाका प्रमुख पशु चिकित्सक सुजन रानाका अनुसार ऐनको सीमित कार्यान्वयनले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
उनले ऐन कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट जिम्मेवार निकायको अभाव र पशु सेवा विभागभित्रै पनि छुट्टै कार्यान्वयन इकाइ गठन नहुनु मुख्य कारण रहेको उल्लेख गरे। यसले गर्दा खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित गर्ने प्रयास कमजोर बनेको छ भने सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानसमेत अपेक्षाअनुसार केन्द्रित हुन सकेको छैन।
त्यस्तै, मासु जाँचका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति अभावले अवस्था झन् जटिल बनाएको छ। पर्याप्त दक्ष जनशक्ति नहुँदा अस्वच्छ मासुको उपभोग बढ्ने जोखिम रहेको र यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भएकाले सरोकारवाला निकायले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
