–सुमन बञ्जाडे
काठमाडौंका एक सामान्य परिवारको भान्सामा पकिरहेको भातको थालबाट सुरु भएको एउटा प्रश्न अहिले अदालतसम्म पुगेको छ— “हामीले दैनिक खाने चामल साँच्चै सुरक्षित छ त ?”
यही प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्दै उपभोक्ता अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको एक संस्थाले उपभोक्ता अदालतको ढोका ढकढक्यायो । आरोप गम्भीर थियो— बजारमा बिक्री हुने चामल लगायतका खाद्यान्नमा अत्यधिक विषादी प्रयोग भइरहेको छ, जसले लाखौँ उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा पारेको छ । तर अदालतले भने त्यो मुद्दा दर्ता गर्न नै अस्वीकार गरेको छ ।
उपभोक्ता अदालतका श्रेस्तेदारले दरपीठ आदेश गर्दै मुद्दा दर्ता नगर्ने निर्णय गरेका हुन् । उक्त मुद्दा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट पेश गरेका थिए ।
यो मुद्दा केवल एउटा व्यक्तिको गुनासो थिएन । यसमा आम उपभोक्ताको सामूहिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको सवाल उठाइएको थियो । दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने चामल, दाल, तरकारी तथा अन्य खाद्यान्नमा प्रयोग हुने विषादीले दीर्घकालीन रूपमा मानव स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्ने दाबी निवेदनमा गरिएको थियो ।
निवेदनमा सरकारका नियामक निकायमाथि पनि प्रश्न उठाइएको थियो । खाद्यान्न आयात हुँदा विषादी परीक्षण गरियो कि गरिएन ? यदि परीक्षण भएको हो भने त्यसका प्रमाण कहाँ छन् ? यस्ता प्रश्न अदालतसमक्ष राखिएका थिए । साथै, स्थानीय तहहरूले खाद्य निरीक्षण अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोपसमेत लगाइएको थियो ।
विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहलाई चामल तथा अन्य खाद्यान्नको नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्न र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश दिन माग गरिएको थियो ।
उपभोक्ता अदालत गठन भएको एक वर्षको अवधिमा अधिकांश मुद्दा व्यक्तिगत क्षतिसँग सम्बन्धित थिए । तर यो मुद्दा फरक थियो, किनभने यसले “सामूहिक दुस्कृति” अर्थात् ठूलो संख्यामा उपभोक्तामाथि भएको सम्भावित हानिलाई उठाएको थियो । कानुनी रूपमा यसलाई “Mass Tort” को सिद्धान्तसँग जोडेर प्रस्तुत गरिएको थियो ।
अदालतले मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि अब यो विषय थप कानुनी बहसतर्फ जाने संकेत देखिएको छ । अधिवक्ता तिमल्सिनाले अदालतको आदेश प्राप्त गरेपछि इजलाससमक्ष पुनः निवेदन दिने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
खाद्य सुरक्षा अहिले नेपालमा बढ्दो चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । बजारमा आकर्षक देखिने खाद्यान्नको गुणस्तर, त्यसमा प्रयोग हुने रसायन र उपभोक्ताको स्वास्थ्यबीचको सम्बन्धबारे सरकारी निकायको निगरानी प्रभावकारी नभएको गुनासो पटक–पटक उठ्दै आएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अत्यधिक विषादीयुक्त खाद्यान्नको नियमित सेवनले क्यान्सर, कलेजो तथा मिर्गौलासम्बन्धी समस्या, हर्मोन असन्तुलनजस्ता गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउन सक्छ । तर यस्ता विषयमा आम उपभोक्ताले जानकारी पाउन अझै कठिन छ ।
अब प्रश्न फेरि त्यहीँ आएर अडिएको छ—
हामीले दैनिक खाने भात कति सुरक्षित छ ?
र, यसको जवाफ दिने जिम्मेवारी कसको हो ?
