काठमाडौं — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल खरिदमा ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कृषि क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक मानिने मलको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै देशभरका किसानलाई समयमै आपूर्ति पुर्याउने लक्ष्यसहित उक्त बजेट छुट्याइएको हो।
शुक्रबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कृषि उत्पादनलाई थप प्रभावकारी र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले मल खरिदका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
नेपालमा हरेक वर्ष मल अभावको समस्या दोहोरिँदै आएको सन्दर्भमा सरकारले यसपटक पर्याप्त बजेटमार्फत किसानलाई राहत दिने अपेक्षा गरेको छ। खेतीपातीको मुख्य सिजनमा मल अभाव हुँदा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
त्यससँगै सरकारले दीर्घकालीन समाधानका रूपमा नेपालमै ‘ग्रीन युरिया’ मल उद्योग स्थापना गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। वातावरणमैत्री प्रविधिमा आधारित उक्त उद्योग स्थापना भएपछि रासायनिक मल उत्पादन स्वदेशमै सुरु हुने र आयातमा निर्भरता क्रमशः घट्दै जाने सरकारको विश्वास छ।
सरकारको यो योजनाले कृषि क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउनुका साथै स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र किसानको लागत घटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमै मल उत्पादन सुरु हुन सके कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढ्नुका साथै बजारको अनिश्चितता र आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिने चुनौती समाधान गर्न सहज हुने छ।
सरकारको यो घोषणा किसानका लागि तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन कृषि सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
