काठमाडौं, १९ जेठ — सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई सडकमा रहेका गाईगोरुमाथि कुनै पनि प्रकारको कुटपिट वा अमानवीय व्यवहार नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
निर्देशनालयले २०८३ असार १८ गते उपमहानगरपालिकालाई पठाएको पत्रमार्फत नगर प्रमुखको निर्देशनमा नगर प्रहरी तथा कर्मचारीहरूले सडकमा रहेका गाईगोरुलाई लखेट्ने तथा कुटपिट गर्ने गतिविधि अदालतको पूर्व आदेशविपरीत रहेको जनाएको हो।
यो विषय सार्वजनिक भएपछि पशु कल्याणका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था स्नेहा केयरकी अध्यक्ष स्नेहा श्रेष्ठले निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। निवेदनमा बुटवल क्षेत्रमा गाईगोरुमाथि गरिएको व्यवहारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक कानुनी हस्तक्षेपको माग गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०७६ वैशाख ८ गते जारी गरेको परमादेशमा गाईलाई नेपालको राष्ट्रिय जनावरका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने, बेवारिसे अवस्थामा रहेका गाईगोरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा उनीहरूमाथि हुने हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। अदालतले पशु संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेका निकाय तथा व्यक्तिहरूले लापरवाही वा दुर्व्यवहार गरे कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्ने पनि स्पष्ट गरेको थियो।
उक्त आदेशलाई आधार मान्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्न र अदालतको आदेश अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। पत्रको प्रतिलिपि नगर प्रहरीलाई समेत पठाइएको छ।
नेपालको संविधानले गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको मान्यता दिएको छ। साथै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहहरूलाई पशु संरक्षण केन्द्र स्थापना, वैज्ञानिक गोचर व्यवस्थापन, पशु बीमा तथा बेवारिसे पशुको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका उपायहरू अवलम्बन गर्न समेत सुझाव दिएको थियो।
हालै सामाजिक सञ्जालमा बुटवल क्षेत्रमा नगर कर्मचारीहरूले गाईवस्तु लखेट्दै कुटपिट गरेको देखिने भिडियो सार्वजनिक भएपछि उक्त विषयले व्यापक चर्चा पाएको थियो।
