कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि, पशुपालन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नयाँ कार्यक्रम र योजनाहरू अघि सारेको छ। बुधबार सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा स्याउ उत्पादनको विस्तार, कृषि व्यवसायको आधुनिकीकरण तथा समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम समेटिएका छन्।
प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई स्याउ उत्पादनको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित ‘स्याउ विकास बोर्ड’ स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न छुट्टै ऐन निर्माण गरिने र बोर्डमार्फत स्याउ खेतीको व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले स्याउ खेती विस्तार गर्न उन्नत जातका बिरुवा उपलब्ध गराउने, बिमा सुविधा विस्तार गर्ने तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। साथै, कर्णालीमा उत्पादित स्याउको जैविक तथा पोषणयुक्त विशेषतालाई उजागर गर्दै राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ।
पशुपालन क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन ‘आफ्नै गोठ, आफ्नै स्रोत’ अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ। यसअन्तर्गत सुर्खेत, दैलेखलगायत जिल्लामा कृत्रिम गर्भाधान सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ भने पाडी तथा बाच्छी पालन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहनस्वरूप सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रदेश सरकारले दुई हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि तथा फलफूल खेती सञ्चालन गर्ने सहकारी, कृषक समूह, फर्म र कम्पनीलाई लागत साझेदारीको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
कर्णाली भित्रिने कृषि तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी अवशेष परीक्षण सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ। यसले उपभोक्तालाई सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला’ कार्यक्रम लागू गर्ने तथा युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुर्खेत र मुगु जिल्लामा कपास खेतीको विस्तार तथा व्यवसायीकरणलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।
