काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु हुँदैछ पशु वधशाला र मासु जाँच ऐनको कार्यान्वयन
काठमाडौं। नेपालमा उपभोक्ताले बजारबाट खरिद गर्ने मासु सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले लामो समयदेखि कानुनमा व्यवस्था गरेको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ।आगामी २०८३ मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तहमा यो ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ। त्यसपछि २०८३ माघ १ गतेदेखि बाँकी नगरपालिकामा र २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर ऐन लागू गर्ने योजना छ।
ऐन कार्यान्वयनको तयारीसँगै नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले सरकारका तीनै तह, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, पशु चिकित्सक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति, मासु व्यवसायी र अन्य सरोकारवालालाई अभियानमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ।
परिषद्की रजिष्ट्रार डा. चन्दा श्रेष्ठ द्वारा जारी सूचनामा ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।
किन आवश्यक छ मासु जाँच?
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को मूल उद्देश्य नै मानिसको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि व्यवस्थित वधशाला सञ्चालन, पशुको स्वास्थ्य परीक्षण र मासुको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गर्नु हो। नेपाल कानून आयोगमा उपलब्ध ऐनअनुसार वध गर्नुअघि पशुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। परीक्षणका क्रममा रोगी वा वधका लागि अनुपयुक्त देखिएको पशुलाई वध गर्न रोक लगाउन सकिने कानुनी प्रावधानसमेत छ।
वध गरिसकेपछि पनि मासुको परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। यसले उपभोक्ताको थालीसम्म पुग्ने मासु खान योग्य छ कि छैन भन्ने विषयलाई कानुनी निगरानीभित्र राख्छ।
यसको अर्थ मासु बजारमा पुगेपछि मात्र जाँच गर्ने नभई पशु वध हुनुअघिको परीक्षणदेखि वधपछिको मासु परीक्षणसम्मको प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने प्रयास हो।
वधशालाको सरसफाइदेखि मासु परीक्षणसम्म
ऐन कार्यान्वयनका लागि बनेको पशु वधशाला तथा मासु जाँच नियमावली, २०५७ ले वधशालाको संरचना र सरसफाइसम्बन्धी विषयलाई पनि समेटेको छ।
नियमावलीमा पशुलाई वध गर्नुअघि बेहोस बनाउने, वधपछि रगत निकाल्ने, छाला काढ्ने वा खुइल्याउने, मासु सफा गर्ने तथा आन्द्राभुँडी व्यवस्थापन गर्ने स्थान छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। त्यस्तै, वधपछि मासुको परीक्षण तथा मानिसले उपभोग गर्न अयोग्य मासु व्यवस्थापन गर्ने स्थानको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान पनि छ।
यसले मासु व्यवसायलाई केवल बिक्री–वितरणको विषय नभई पशु स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, सरसफाइ र जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय का रूपमा हेरेको देखिन्छ।
स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण
ऐन कार्यान्वयनको पहिलो चरण काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने तयारी भएकाले स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
यसअघि पनि सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर ऐन कार्यान्वयनका विषयमा तयारी अघि बढाएको देखिन्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०८३ असारमा काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहमा ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी बैठक गरेको जनाएको थियो। त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि २०८३ मा ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजनाबारे सूचना सार्वजनिक गरेको छ।
यसबाट ऐन कार्यान्वयन केवल कानुनी घोषणा मात्र नभई स्थानीय तहसम्म संरचना र समन्वय विस्तार गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढिरहेको देखिन्छ।
मासु व्यवसायीका लागि पनि नयाँ व्यवस्था
ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि मासु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले पनि निर्धारित मापदण्ड र प्रक्रियालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी पशुको स्वास्थ्य परीक्षण, स्वीकृत वध प्रक्रिया, मासु परीक्षण, सरसफाइ र उपभोगका लागि अयोग्य मासुको उचित व्यवस्थापनजस्ता विषयमा व्यवसायीको जिम्मेवारी बढ्नेछ।
सरकारको पशु सेवा विभागले पनि आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा पशु वधशाला र मासु जाँच नियमावली, २०५७ लाई सम्बन्धित कानुनी दस्तावेजका रूपमा राखेको छ।
उपभोक्तालाई के फाइदा हुन्छ?
ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा उपभोक्ताले खरिद गर्ने मासुको स्वच्छता र गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। रोगी पशुबाट प्राप्त मासु बजारमा पुग्ने जोखिम कम गर्नु, अस्वस्थ वा उपभोगका लागि अनुपयुक्त मासुको बिक्री रोक्नु तथा वधशालाको सरसफाइमा सुधार ल्याउनु यसको प्रमुख पक्ष हुन्।
तर कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनका लागि सरकारी निकायसँगै स्थानीय तह, पशु चिकित्सक, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैको भूमिका आवश्यक हुन्छ। विशेषगरी अनुगमन र परीक्षणका लागि पर्याप्त जनशक्ति तथा पूर्वाधार तयार गर्नु कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ।
तीन चरणमा देशभर लागू गर्ने तयारी
सरकारको योजनाअनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तह, दोस्रो चरणमा बाँकी नगरपालिका र अन्तिम चरणमा देशभर ऐन लागू हुनेछ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले यो अभियानलाई सफल बनाउन सबै सरोकारवालालाई सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरेको छ। परिषद्को आह्वानसँगै अब ऐन कागजमा मात्र सीमित नराखी वधशाला, मासु पसल र स्थानीय बजारको व्यवहारिक अभ्यासमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बन्नेछ।
मासु दैनिक उपभोग हुने खाद्यवस्तु भएकाले यसको स्वच्छता र गुणस्तर प्रत्यक्ष रूपमा जनस्वास्थ्यसँग जोडिन्छ। त्यसैले ऐनको कार्यान्वयनसँगै उपभोक्ताले सुरक्षित मासु पाउने वातावरण निर्माण गर्नु सरकार र सम्बन्धित निकायका लागि मुख्य चुनौती र जिम्मेवारी दुवै हुने देखिन्छ।
