काठमाडौं । सरकारले २८ वर्षदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ आगामी १ मंसिरदेखि काठमाडौं उपत्यकामा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
उपभोक्तालाई स्वच्छ र सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले गत १ भदौमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ऐनलाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
योजनाअनुसार पहिलो चरणमा आगामी १ मंसिरदेखि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागू हुनेछ। दोस्रो चरणमा १ माघदेखि उपत्यकाबाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा लागू गरिनेछ। गाउँपालिकामा भने २०८४ साउन १ देखि ऐन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ।
ऐन कार्यान्वयनको तयारीबारे सोमबार कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको थियो। छलफलमा संघीय सरकार ऐन कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने अडानमा देखियो भने स्थानीय तहका प्रतिनिधिले भने बजेट, जनशक्ति, पूर्वाधार र समन्वयको अभावमा तत्काल पूर्ण कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताएका छन्।
‘पूर्वाधार पूर्ण नभए पनि काम रोकिँदैन’
कृषिमन्त्री गिता चौधरीले स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपभोक्ताको आवश्यकता भएकाले पूर्वाधार पूर्ण रूपमा तयार नभएको कारण देखाएर ऐन कार्यान्वयनबाट पछि हट्न नसकिने बताइन्।
उनले सरकार क्रमशः आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दै ऐन कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने बताइन्।
“उपभोक्ता अहिले स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु खान चाहन्छन्। पूर्वाधारमा पूर्ण रूपमा तयार नहौंला, तर त्यसलाई बहाना बनाएर पछि हट्न सकिँदैन,” उनले भनिन्।
मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले पनि सरकारले गरेको निर्णयबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारे।
उनले निजी क्षेत्रलाई वधशाला सञ्चालनमा आकर्षित गर्न रेफ्रिजरेटेड भ्यान तथा आवश्यक उपकरणमा भन्सार छुट र बैंक ऋणमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरिने बताए।
उनका अनुसार बस्तीको बीचमा वधशाला सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नहुने भएकाले काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने ४–५ वटा प्रमुख नाकामा ठूला वधशाला निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ।
उपत्यकामा ६७ प्रतिशत मासु पसल दर्ताविहीन
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले उपत्यकामा ऐन कार्यान्वयनको आवश्यकता बढ्दै गएको बताए।
उनका अनुसार मानिसमा देखिने संक्रामक रोगमध्ये करिब ६० प्रतिशत रोग पशुबाट मानिसमा सर्ने गर्छन्। काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब ४५० राँगा–भैंसी र ३५० बंगुर वध हुने विभागको तथ्यांक छ।
उपत्यकामा रहेका १ हजार ६६८ मासु पसलमध्ये करिब ६७ प्रतिशत पसल दर्ताविनै सञ्चालन भइरहेको र जम्मा ३ प्रतिशत पसलले मात्र ‘कोल्ड चेन’ कायम गरेको दाहालले बताए।
सरकारले पहिलो चरणमा राँगा–भैंसी र बंगुरजस्ता ठूला पशुको वधमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ।
विभागका अनुसार यसका लागि ९७० जना मासु निरीक्षक तयार पारिएको छ। निरीक्षणपछि स्वीकृत छाप लगाइएको मासुमात्र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरिनेछ। नियम उल्लंघन गर्ने व्यवसायीलाई १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने बताइएको छ।
‘उपत्यकामा वध होइन, मासुमात्र ल्याऔं’
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले काठमाडौं उपत्यकाभित्रै ठूला वधशाला निर्माण गर्नु व्यवहारिक नहुने बताएका छन्।
उनका अनुसार बाक्लो बस्ती र जग्गाको अभावका कारण ललितपुरमा वधशाला निर्माण गर्ने महानगरको योजना अघि बढ्न सकेन।
“उपत्यकाभित्रै वधशाला बनाउनेभन्दा उपत्यका बाहिर उपयुक्त ठाउँमा वध गरेर चिस्यानयुक्त भ्यानमार्फत मासु ल्याउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ,” उनले भने।
महर्जनले पशु ढुवानीका क्रममा भइरहेको क्रूरताप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए।
मकवानपुरका पशु सेवा कार्यालय प्रमुख डा. रामप्रकाश प्रधानले पनि उपत्यकाभित्र पशु वध रोक्दै हेटौंडा वा काभ्रेलगायतका क्षेत्रमा वधशाला विकास गरेर काठमाडौंमा प्रशोधित मासुमात्र ल्याउने विकल्प अघि सारे।
उनले २८ वर्ष पुरानो ऐन एकैपटक पूर्ण रूपमा लागू गर्नुभन्दा चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए।
प्रधानका अनुसार प्रत्येक अवस्थामा प्रयोगशाला परीक्षण आवश्यक नहुन सक्छ। प्रशिक्षित प्राविधिकले पशुको भित्री अंग र अन्य संकेत हेरेर प्रारम्भिक रूपमा रोग पहिचान गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ।
उनले व्यवसायीलाई जरिवाना वा कारबाहीको डर देखाउनुभन्दा पसल तथा पूर्वाधार सुधारका लागि अनुदान र अन्य प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताए।
स्थानीय तहको गुनासो : ‘हामीसँग पर्याप्त समन्वय भएन’
संघीय सरकारले ऐन कार्यान्वयनको तयारी तीव्र पारे पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले भने आफूहरूसँग पर्याप्त समन्वय नभएको गुनासो गरेका छन्।
भक्तपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख रजनी जोशीले मंसिर १ देखि ऐन लागू हुने जानकारी आफूहरूले पनि औपचारिक रूपमा पर्याप्त समयअघि नपाएको बताइन्।
उनका अनुसार भक्तपुरजस्तो सानो र बाक्लो बस्ती भएको नगरपालिकामा वधशाला निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन कठिन छ।
“वधशाला भनेको सानो संरचना होइन। भक्तपुर नगरपालिका देशकै सानो नगरपालिकामध्ये पर्छ। यहाँ वधशाला बनाउन आवश्यक जग्गा र बजेट दुवैको समस्या छ,” उनले भनिन्।
यद्यपि, उनले ऐन कार्यान्वयनको सुरुवात सकारात्मक भएको बताउँदै स्थानीय तहले जनचेतना र मासु पसलको नियमित अनुगमनलाई निरन्तरता दिने बताइन्।
उनले संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक मासु निरीक्षक र सुपरिवेक्षक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिन्।
निरीक्षकको अभावमा अनुगमनमै समस्या
चन्द्रागिरि नगरपालिकाकी उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठले नगरपालिकामा मासु वा खाद्य निरीक्षक नहुँदा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन समस्या भइरहेको बताइन्।
उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा एउटै पसलमा खसी, बोका, राँगा, कुखुरालगायत विभिन्न प्रकारका मासु राखिएको तथा बिग्रिएको मासुसमेत भेटिने गरेको छ।
“हामी अनुगमन गर्न नखोज्ने होइनौं। तर नगरपालिकामा मासु निरीक्षक वा खाद्य निरीक्षक नहुँदा काम गर्न कठिन भइरहेको छ,” उनले भनिन्।
उनले ऐन कार्यान्वयन सफल बनाउन संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन्।
‘व्यवसायीलाई लौरो देखाएर मात्र सुधार हुँदैन’
चाँगुनारायण नगरपालिकाका पशुपन्छी सेवा उपशाखाका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत खडककुमार मैनालीले स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट, कार्यक्रम र तालिम नदिई ऐन कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन खोज्दा समस्या आउन सक्ने बताए।
“ऐन कार्यान्वयन हुँदैछ, तर स्थानीय तहमा कार्यक्रम छैन, बजेट छैन र जनशक्तिलाई पर्याप्त तालिम पनि दिइएको छैन,” उनले भने।
उनले २०५५ सालमा बनेको ऐनलाई वर्तमान अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने बताए।
व्यवसायीलाई कारबाहीको डर देखाएर मात्र मासु पसल र वधशालाको अवस्था सुधार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार व्यवसायीलाई पसल सुधार, उपकरण व्यवस्थापन वा वधशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक विकल्प, प्रोत्साहन र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।
“एउटा गरिखाने व्यवसायीलाई लौरो देखाउँदैमा उसले चाहेको सुधार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। विकल्प र सहयोगसहित अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।
प्रयोगशाला र प्राविधिक जनशक्तिको प्रश्न
मैनालीले मासु जाँचमा प्रयोगशाला र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए।
उनका अनुसार क्षयरोग (टीबी) र ब्रुसेलोसिसजस्ता रोगको पहिचानका लागि पशु फार्मदेखि नै परीक्षण र निगरानी आवश्यक हुन्छ।
पशु स्वस्थ छ वा छैन भन्ने कुरा केवल वधपछि बाहिरी निरीक्षणका आधारमा मात्र सुनिश्चित गर्न कठिन हुने उनको तर्क छ।
उनले केही दिनको तालिम दिएर सीमित संख्याका पशु चिकित्सकलाई मात्र मासु निरीक्षणमा खटाउने नीतिमाथि पनि प्रश्न उठाए।
बिहानै हुने वधका क्रममा पशु चिकित्सक उपलब्ध नहुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले सहायकस्तरका प्राविधिक तथा मासु विज्ञान अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई समेत प्रणालीमा समेट्नुपर्ने बताए।
कार्यान्वयनसँगै समन्वय र पूर्वाधारको चुनौती
सरकारले २८ वर्षदेखि प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको ऐनलाई अब व्यवहारमा उतार्ने तयारी गरेको छ। स्वच्छ र सुरक्षित मासु उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले ऐन कार्यान्वयनको तयारी अघि बढ्नु महत्वपूर्ण कदम हो।
तर मंसिर १ को समयसीमा नजिकिँदै गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय नहुनु, आवश्यक जनशक्ति र बजेटको अभाव तथा वधशाला र कोल्ड चेनजस्ता पूर्वाधारको कमी मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, वधशाला निर्माण, चिस्यानयुक्त ढुवानी प्रणाली र स्थानीय तहलाई आवश्यक निरीक्षक उपलब्ध गराउने विषयमा गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति छिटो लागू गर्छ भन्ने कुराले ऐनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने वा नहुने निर्धारण गर्नेछ।
त्यसैले मंसिरदेखि ऐन लागू गर्ने सरकारको तयारीसँगै स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु तथा व्यवसायीलाई सुधारका लागि व्यवहारिक विकल्प दिनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता देखिएको छ।
