ललितपुर — पशु चिकित्सकहरूको नाम दर्ता परीक्षा NLEV को वैधानिकता र प्रक्रिया चुनौती दिँदै दायर गरिएको रिट निवेदन उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ। अदालतले मिति २०८२ फागुन २७ गते उक्त रिटमाथि फैसला गर्दै निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि मिति २०८२ माघ १९ गते पशु चिकित्सकहरूको नाम दर्ता परीक्षा सम्बन्धी प्रक्रिया र कानुनी आधारलाई प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत पाटनमा डा. महेश ठाकुरद्वारा रिट दायर गरिएको थियो। उक्त रिटमा Nepal Veterinary Council, Ministry of Agriculture and Livestock Development तथा Office of the Prime Minister and Council of Ministers लाई विपक्षी बनाइएको थियो।
रिट निवेदनमा परिषद्ले सञ्चालन गर्दै आएको पशु चिकित्सक नाम दर्ता (लाइसेन्स) परीक्षा कानुनी रूपमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको र प्रक्रिया पारदर्शी नभएको दाबी गर्दै परीक्षा रोक्न माग गरिएको थियो। यस विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत भएको थियो।
तर अदालतले दुवै पक्षको बहस तथा प्रस्तुत प्रमाणहरूको अध्ययनपछि रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। अदालतको उक्त निर्णयसँगै नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले सञ्चालन गर्दै आएको पशु चिकित्सक नाम दर्ता परीक्षा प्रक्रिया कानुनी रूपमा कायम रहने भएको छ।
पशु चिकित्सकहरूको पेशागत अभ्यास गर्न परिषद्मा नाम दर्ता अनिवार्य हुने व्यवस्था रहेको छ। यसका लागि परिषद्ले नियमित रूपमा नाम दर्ता परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसलाई राष्ट्रिय लाइसेन्स परीक्षा (NLEV) भनिन्छ।
अदालतको फैसलापछि परिषद्ले सञ्चालन गर्ने आगामी नाम दर्ता परीक्षाहरू निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ। पशु स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यार्थी तथा नयाँ पशु चिकित्सकहरूका लागि यो परीक्षा पेशागत मान्यता प्राप्त गर्न आवश्यक मानिन्छ।
कानुनी विवाद टुंगिएकोले अब परिषद्को परीक्षा प्रणालीलाई लिएर देखिएको अन्योलता समेत अन्त्य हुने विश्वास सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्।
