काठमाडौं । नेपाल सरकारले जंगली बँदेललाई पुनः एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै किसानलाई आफ्नो बाली जोगाउन कानुनी रूपमा बँदेललाई धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा आवश्यक परे मार्नसम्म सक्ने व्यवस्था गरेको हो। यो निर्णय तत्कालीन समस्या समाधानतर्फको प्रयास जस्तो देखिए पनि यसले दीर्घकालीन समाधानको प्रश्नलाई फेरि उठाएको छ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। जंगली बँदेल, बाँदर, नीलगाई लगायतका वन्यजन्तुले किसानको वर्षभरको मेहनत केही घण्टामै नष्ट गरिदिने अवस्था सिर्जना भएको छ। विशेषगरी पहाडी र मध्यपहाडी क्षेत्रका किसानहरू बाली जोगाउन रातभर खेतमै बस्न बाध्य भएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले किसानलाई आत्मरक्षाको अधिकार दिनु आवश्यक र यथार्थपरक कदम मान्न सकिन्छ।
तर, प्रश्न उठ्छ—के वन्यजन्तुलाई “हानिकारक” घोषणा गर्दै मार्ने अनुमति दिनु नै अन्तिम समाधान हो? यो निर्णयले तत्काल किसानलाई राहत दिन सक्छ, तर यसले वन्यजन्तु व्यवस्थापनको मूल समस्या समाधान गर्दैन। वन क्षेत्र विस्तारसँगै प्राकृतिक बासस्थानमा परिवर्तन, खाद्य अभाव, र खेतीयोग्य जमिन वन्यजन्तुको पहुँचमा पुग्नु यस समस्याका प्रमुख कारण हुन्। जबसम्म वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापन, प्राकृतिक खाद्य स्रोत संरक्षण, र वैज्ञानिक नियन्त्रणका उपायहरू अपनाइँदैनन्, यस्ता अस्थायी निर्णयले समस्या दोहोरिइरहने सम्भावना रहन्छ।
अर्कोतर्फ, सरकारले सानो जातका बँदेललाई यस निर्णयबाट छुट दिएको छ र नियन्त्रण प्रक्रियामा समेत कानुनी सर्तहरू तोकेको छ। यसले संरक्षण र नियन्त्रणबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास देखाउँछ। तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्छ। अन्यथा, यो व्यवस्था दुरुपयोग हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ।
यस घटनाले नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षण र कृषि सुरक्षाबीचको जटिल सम्बन्धलाई पुनः उजागर गरेको छ। किसानको जीविकोपार्जन जोगाउनु राज्यको दायित्व हो भने जैविक विविधता संरक्षण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। त्यसैले सरकारको ध्यान केवल नियन्त्रणमा नभई दीर्घकालीन समाधान—जस्तै वन्यजन्तु व्यवस्थापन योजना, क्षतिपूर्ति प्रणाली सुधार, र प्रविधिमा आधारित रोकथाम उपाय—तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।
अन्ततः, जंगली बँदेललाई हानिकारक घोषणा गर्नु तत्कालीन राहतको उपाय हो, तर स्थायी समाधान होइन। दीर्घकालीन सोच, वैज्ञानिक योजना, र किसान तथा संरक्षणबीच सन्तुलित नीति नै यस समस्याको वास्तविक उत्तर हुन सक्छ।
