सर्वोच्च अदालतले २०७६ साल पुस ८ गते पशु कल्याण ऐन निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसैअनुसार सरकारले २०७८ मंसिर १ मा उक्त ऐनको विधेयक तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो। तर, वर्षौँ बितिसक्दा पनि मस्यौदा तयार हुन सकेन।
यद्यपि, पछिल्लो समय सरकारले पशु कल्याणका क्षेत्रमा काम अगाडि बढाएको दाबी गरिएको छ र छिट्टै नै पशु कल्याण ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताइन्छ। यस ऐनले पशुप्राणीमाथि हुने क्रूरता र अत्याचार न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।छिट्टै तयार हुनुपर्ने मस्यौदा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण सम्बन्धित निकायहरूको असंवेदनशीलता र जवाफदेहिताको कमी नै हो।
