काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको नेतृत्वमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । सरकारले वन तथा वातावरणमन्त्री एवम् कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी मन्त्री गीतालाई कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त नियुक्ति गरेका हुन् ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक रहने व्यवस्था छ । संरक्षककै हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले कोषको नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार प्रयोग गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री सचिवालयकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दिपा दाहालले ऐनअनुसार नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएकी छन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु संरक्षण, जैविक विविधता तथा वातावरणीय सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई नेपालको संरक्षण अभियानको महत्वपूर्ण संस्थाका रूपमा हेरिन्छ । हिमाली क्षेत्रदेखि तराईसम्म संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको कोषले समुदायस्तरमा संरक्षण सचेतना, अनुसन्धान तथा पर्यावरणीय व्यवस्थापनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
वन तथा कृषि क्षेत्र दुवैको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी मन्त्री गीताको नेतृत्वले अब संरक्षण र उत्पादनबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीतिगत समन्वयलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन, वन विनाश, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगजस्ता चुनौती बढिरहेका बेला कोषको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता महसुस भइरहेको छ ।
यसअघि कोषको अध्यक्षमा आदर्शकुमार श्रेष्ठ रहेका थिए । अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कार्यकालको अन्त्यतिर उनलाई उक्त जिम्मेवारी दिएकी थिइन् । तर हालै जारी भएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ पछि विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुँदा श्रेष्ठ पनि पदमुक्त भएका थिए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका एक हजार पाँच सयभन्दा बढी पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि रिक्त रहेको कोषको नेतृत्वमा सरकारले नयाँ नियुक्ति गरेको हो ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको आगामी भूमिका केवल वन्यजन्तु संरक्षणमा सीमित नरही जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन तथा स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । नयाँ नेतृत्वले संरक्षणलाई व्यवहारिक विकाससँग जोड्न सके त्यसले दीर्घकालीन वातावरणीय व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।
