काठमाडौं —साधारण थारू परिवारमा जन्मिएकी चौधरीले बाल्यकालमै आर्थिक अभाव झेल्दै अध्ययन अगाडि बढाएकी थिइन्। उनले कानुन संकायमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेकी छन्। पछिल्लो समय उनी कानुन व्यवसायीका रूपमा परिचित रहँदै आएकी थिइन्, जहाँ उनले विशेषगरी गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श दिँदै आएकी थिइन्। उनका अनुसार, हालसम्म १५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई कानुनी झमेलाबाट उन्मुक्त गराउन सहयोग गरिसकेकी छन्, जसमा जग्गा विवाद र घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू प्रमुख रहेका छन्।
उनको राजनीतिक यात्रा २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि सुरु भएको हो। प्रारम्भमा नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुबाट सक्रिय राजनीति थालेकी उनले २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनअघि एमाले परित्याग गर्दै तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी थिइन्, तर निर्वाचित हुन सकिनन्।
मन्त्री चौधरीले आफ्नो कार्यकालमा भूमिहीन समस्या समाधान, सुकुमबासी तथा आरक्ष पीडितलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने, सरकारी विद्यालयहरूमा डिजिटल ल्याब स्थापना गर्ने तथा किसानलाई समयमै मल–बिउ सुनिश्चित गर्ने जस्ता प्राथमिकता अघि सारर्नुभएको छ।
उनको नियुक्तिलाई युवा नेतृत्वको उदय र समावेशी प्रतिनिधित्वको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।