काठमाडौं, असार २ — देशभर सञ्चालनमा रहेका ५ हजार ३०२ औषधि पसलको दर्ता स्वतः खारेज भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले नवीकरण अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि कानुनअनुसार प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका पसलहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै उनीहरूको दर्ता रद्द भएको जनाएको हो।
विभागका अनुसार यो निर्णय कुनै प्रशासनिक कारबाही मात्र नभई हालै संशोधित औषधि ऐन, २०३५ अन्तर्गत लागू गरिएको नयाँ कानुनी व्यवस्थाको परिणाम हो। ऐनको दफा ११ मा गरिएको संशोधनले औषधि व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्राप्त प्रमाणपत्र, अनुज्ञापत्र तथा सिफारिसपत्र समयमै नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्धारित म्यादभित्र नवीकरण नगरिएमा दर्ता स्वतः खारेज हुने कानुनी प्रावधान लागू गरिएको छ।
यसअघि औषधि पसल सञ्चालकहरूले प्रमाणपत्रको म्याद समाप्त भएको ३५ दिनभित्र नवीकरण गर्न सक्थे। त्यसपछि थप तीन महिनासम्म २५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क तिरेर पनि नवीकरण गर्ने सुविधा थियो। तर नयाँ व्यवस्थाले यो छुट समाप्त गरेको छ। अब म्याद सकिनुअघि नै नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ, अन्यथा दर्ता स्वतः रद्द हुनेछ।
औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक किरणसुन्दर बज्राचार्यका अनुसार धेरै व्यवसायी पुरानै व्यवस्थाअनुसार नवीकरण गर्न पाइन्छ भन्ने बुझाइमा रहेकाले ठूलो संख्यामा पसलको दर्ता खारेज भएको हो। उनले कानुनी व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा व्यवसायीहरू समयमै सचेत हुनुपर्ने बताए।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सरकारले औषधि व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। औषधि बिक्री–वितरण प्रत्यक्ष रूपमा जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले सञ्चालनमा रहेका पसलहरूको अभिलेख अद्यावधिक राख्नु, जिम्मेवार प्राविधिक जनशक्ति सुनिश्चित गर्नु तथा नियामक निकायको निगरानी प्रभावकारी बनाउनु यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। औषधि ऐनले गुणस्तरीय, सुरक्षित र मापदण्डअनुसारका औषधिको बिक्री–वितरण सुनिश्चित गर्न कडा नियमनको व्यवस्था गरेको छ।
विभागले अन्य औषधि पसल सञ्चालकहरूलाई पनि आफ्नो दर्ता तथा नवीकरणको अवस्था यकिन गर्न, आवश्यक कागजी प्रक्रिया समयमै पूरा गर्न र प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुरूप मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ।
विभागका तथ्यांकअनुसार यसअघि देशभर २६ हजारभन्दा बढी औषधि पसल दर्ता थिए। पछिल्लो निर्णयसँगै ५ हजारभन्दा बढी पसलको दर्ता खारेज भएपछि सक्रिय रूपमा दर्ता कायम रहेका पसलको संख्या करिब २१ हजारमा झरेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू भने यो कदमलाई औषधि व्यवसायमा अनुशासन कायम गर्ने अवसरका रूपमा हेर्छन्। उनीहरूका अनुसार दर्ता नवीकरण नगर्ने व्यवसायीलाई छुट दिँदै जाने पुरानो अभ्यासले नियमन प्रणाली कमजोर बनाएको थियो। नयाँ व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा औषधि बजार थप व्यवस्थित र जवाफदेही बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
