काठमाडौं — देशका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको बर्ड फ्लूले नेपालको कुखुरा व्यवसायलाई गम्भीर संकटमा धकेलेको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि लाखौं कुखुरा, अण्डा र दाना नष्ट गरिएपछि किसानले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष क्षति व्यहोरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रभावित किसानलाई राहत दिन पहिलो चरणमा ५२ करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले राहत वितरणका लागि ५० करोड रुपैयाँ रकमान्तर स्वीकृत गरिसकेको छ। यसअघि पशु सेवा विभागसँग आकस्मिक राहतका लागि केवल दुई करोड रुपैयाँ मात्र बजेट रहेको थियो, जुन बढ्दो क्षतिको तुलनामा निकै अपुग थियो।
मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ महानन्द जोशीका अनुसार राहत वितरणको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भएपछि केही दिनभित्रै प्रभावित किसानको बैंक खातामा रकम जम्मा हुन सुरु हुनेछ।
नेपालमा यस वर्षको बर्ड फ्लू पहिलो पटक २०८२ साल चैत ४ गते मोरङमा पुष्टि भएको थियो। त्यसयता संक्रमण झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, बारा, चितवन, नवलपरासी, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोकसहित ११ जिल्लाका ९९ स्थानमा फैलिएको छ।
संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले संक्रमित फार्ममा रहेका कुखुरा, अण्डा तथा दाना नष्ट गर्ने नीति अपनाएको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार हालसम्म ६ लाख ६ हजार ७५८ वटा कुखुरा, ९ लाख ९४ हजार ६४९ वटा अण्डा र १ लाख ९५ हजार ५९५ किलोग्राम दाना नष्ट गरिएको छ।
सरकारले नष्ट गरिएका सामग्रीको खरिद लागतको ७५ प्रतिशतसम्म राहत दिने व्यवस्था गरेको छ। हाल वितरण हुन लागेको ५२ करोड रुपैयाँबाट करिब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सकिनेछ। बाँकी राहत आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातमै उपलब्ध गराउने तयारी मन्त्रालयले गरेको जनाएको छ।
पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक तथा उपसचिव मुकुल उपाध्यायका अनुसार हालसम्म ११ जिल्लाका १०० किसानले राहतका लागि आवश्यक कागजात बुझाइसकेका छन्। राहत वितरण मोरङबाट सुरु गरिनेछ, जहाँ पहिलो पटक संक्रमण पुष्टि भएको थियो। किसानले पेश गरेको नष्ट गरिएको विवरण, खरिद बिल, प्रयोगशाला रिपोर्ट तथा अन्य प्रमाणका आधारमा विभागले सिधै बैंक खातामा रकम पठाउनेछ।
विभागको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार हाल उपलब्ध बजेटले आवश्यक राहतको करिब ७० प्रतिशत मात्रै धान्नेछ। यसले बर्ड फ्लूका कारण हालसम्म एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरका सामग्री नष्ट भएको संकेत गरेको छ।
यसबीच, केही जिल्लामा संक्रमण नियन्त्रणमा आए पनि जोखिम पूर्ण रूपमा हटेको छैन। विभागका अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी, बारा, महोत्तरी, चितवन र नवलपरासीमा अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ। तर काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर तथा काभ्रेपलाञ्चोकका केही क्षेत्रमा अझै संक्रमण देखिएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।
पशु सेवा विभागले प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई जैविक सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। पुराना अण्डाका कागजी क्रेट पुनः प्रयोग नगर्न, फार्ममा प्रवेश गर्ने सवारीसाधन अनिवार्य रूपमा निसंक्रमण गर्न, जंगली चरालाई घरपालुवा पन्छीसँग सम्पर्कमा आउन नदिन तथा दाना सुरक्षित राख्न विभागले आग्रह गरेको छ।
यस्तै, पन्छी तथा पन्छीजन्य उत्पादन ओसारपसार गर्दा भेटेरिनरी प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था पनि दोहोर्याइएको छ। विभागका अनुसार अहिले प्रयोगशालामा बर्ड फ्लूसँगै लो प्याथोजेनिक एभियन इन्फ्लुएन्जा, रानीखेत र इ. कोलाईजस्ता संक्रमणसमेत देखिएकाले नियमित खोप र जैविक सुरक्षा उपाय अझ प्रभावकारी रूपमा अपनाउन आवश्यक रहेको छ।
सरकारले यसपटक विगतको तुलनामा राहत वितरण प्रक्रिया छिटो अघि बढाएको दाबी गरेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा यस्ता राहत वितरण हुन लामो समय लाग्ने गरे पनि यसपटक संक्रमण सुरु भएको तीन महिनामै राहत किसानसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
