काठमाडौं — करिब २६ वर्षअघि बनेको पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ अब व्यवहारमा उतार्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँगको छलफलमा ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।
मन्त्री चौधरीका अनुसार ऐन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अब भने थप ढिलाइ नगरी चरणबद्ध रूपमा ऐन लागू गरिने उनले स्पष्ट पारिन्।
उनले सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकार भएको उल्लेख गर्दै बजारमा बिक्री हुने मासु अनिवार्य रूपमा परीक्षण गरिएको र स्वास्थ्य मापदण्डअनुसारको हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उपभोक्ताको स्वास्थ्य संरक्षणका लागि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीले सर्वोच्च अदालतले समेत ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको स्मरण गराउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले आफ्नो जिम्मेवारी सक्रिय रूपमा पूरा गर्नुपर्ने बताइन्। उनले कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेपछि तीन महिनाभित्र आवश्यक पूर्वाधार र व्यवस्थापन पूरा गर्ने लक्ष्य राख्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिन्। उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै काम अघि बढाउन पनि उनले निर्देशन दिइन्।
स्थानीय तह नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले वधशालाको व्यवस्थापन, मासु पसलहरूको नियमित अनुगमन, मासुको गुणस्तर परीक्षण तथा उपभोक्तामा सचेतना फैलाउने अभियान सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो।
यससँगै उनले पशु ढुवानीदेखि वध प्रक्रिया र मासु वितरणसम्मको सम्पूर्ण प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई सम्मान गर्दै ऐन कार्यान्वयनमा आवश्यक लचकता अपनाइएको जानकारी दिँदै मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग, समन्वय र आवश्यक सहजीकरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
