काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक गरेको पशु सेवा तथा पशु कल्याण सम्बन्धी विधेयक को मस्यौदाप्रति पशु अधिकार तथा कल्याण क्षेत्रमा कार्यरत संस्था र अभियन्ताहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा प्रस्तावित विधेयकले पशुको अधिकार र कल्याणलाई केन्द्रमा राख्न नसकी पशुपालन, उत्पादन, व्यापार तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ।
पशु अधिकारकर्मीहरूले कुनै पनि पशु कल्याणसम्बन्धी कानुनको मूल उद्देश्य पशुको सम्मानजनक जीवन, संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार छुट्टै, स्वतन्त्र र समग्र पशु कल्याण ऐन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई विधेयक पुनःपरिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन्।
स्नेहा केयरकी संस्थापक स्नेहा श्रेष्ठका अनुसार पशु कल्याणसम्बन्धी कानुनको आधार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएको ‘फाइभ फ्रिडम’ सिद्धान्त हुनुपर्छ। यस सिद्धान्तले पशुलाई भोक र तिर्खाबाट मुक्त रहने, असहजता तथा पीडाबाट जोगिने, रोग र चोटबाट सुरक्षित रहने, स्वाभाविक व्यवहार गर्न पाउने तथा डर र तनावबाट मुक्त रहने अधिकार सुनिश्चित गर्छ।
तर हालको विधेयकमा यी आधारभूत सिद्धान्तलाई पर्याप्त स्थान नदिइएको उनको भनाइ छ। पशु कल्याणको मूल दर्शनलाई समेट्न नसक्दा विधेयकले व्यवहारिक रूपमा पशुको हित संरक्षण गर्न नसक्ने उनको तर्क छ।
श्रेष्ठले सडकमा रहेका सामुदायिक कुकुर तथा बिरालोको मानवीय व्यवस्थापन, रेबिज नियन्त्रणका लागि खोप अभियान, उद्धार, उपचार, पुनःस्थापना र पुनर्वासका विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नदेखिएको बताइन्। त्यस्तै, सडकमा छाडिएका गाई तथा अन्य परित्यक्त पशुको संरक्षण र व्यवस्थापन कसको जिम्मेवारी हुने भन्ने विषय पनि अस्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट नहुँदा यस्ता पशुको व्यवस्थापनमा व्यवहारिक समस्या सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ।
विधेयकमा पशुमाथि हुने क्रूरतासम्बन्धी प्रावधान पनि पर्याप्त स्पष्ट नभएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। कुटपिट, विष प्रयोग, यातना, बेवास्ता, अमानवीय ढुवानी वा अन्य दुर्व्यवहारलाई स्पष्ट रूपमा अपराधका रूपमा परिभाषित नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ।
यस्ता कसुरमा प्रभावकारी सजाय, जरिवाना तथा कानुन कार्यान्वयनको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि मस्यौदामा त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार कानुन प्रभावकारी हुन अपराधको स्पष्ट परिभाषा र कडा दण्ड व्यवस्थाको आवश्यकता पर्छ।
पशु उद्धार केन्द्र (सेल्टर) सञ्चालन, त्यसका मापदण्ड, अनुगमन प्रणाली तथा पशु कल्याण क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाको भूमिकाबारे पनि विधेयक मौन रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। हाल विभिन्न संस्थाले उद्धार र पुनःस्थापनाको काम गरिरहेका भए पनि तिनको कानुनी हैसियत र सञ्चालन मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उत्पादनमुखी पशु—जस्तै गाई, भैंसी, बाख्रा, बंगुर तथा कुखुराको कल्याणसम्बन्धी व्यवस्था पनि पर्याप्त नभएको अधिकारकर्मीहरूको धारणा छ। ढुवानीका क्रममा आवश्यक स्थान, पानी, आराम तथा वधअघि अपनाउनुपर्ने मानवीय प्रक्रियाबारे स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा पशुको कल्याणभन्दा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको सन्देश जाने उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूका अनुसार पशु उत्पादनसँगै पशुको सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो।
त्यसैगरी अनुसन्धानमा प्रयोग हुने जनावर, चराचुरुङ्गी, माछा, बन्दी वन्यजन्तु तथा अन्य सबै प्रकारका जनावरलाई पनि विधेयकको दायरामा समेटिनुपर्ने माग गरिएको छ। पशु कल्याण ऐनले सबै प्रकारका जनावरको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
एनिमल नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष प्रमदा शाहका अनुसार विधेयकका अधिकांश प्रावधान पशु क्वारेन्टिन, रोग नियन्त्रण, आयात–निर्यात, पशुजन्य उत्पादन, उद्योग सञ्चालन, नश्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, आनुवंशिक सुधार तथा ट्रेसेबिलिटी प्रणालीमा केन्द्रित छन्। पशु कल्याणसम्बन्धी विषय भने पछिल्ला अध्यायमा सीमित रूपमा समेटिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार वास्तविक पशु कल्याण ऐनको आधारमै जनावरलाई संवेदनशील जीवका रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूको हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै साथी जनावर, खेती तथा श्रममा प्रयोग हुने जनावर, बन्दी वन्यजन्तु, ढुवानी, वध, मनोरञ्जन, अनुसन्धान, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, अनुगमन र कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिनुपर्ने उनको धारणा छ।
शाहले पशु कल्याणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐनका लागि विभिन्न विज्ञ, कानुन व्यवसायी र पशु चिकित्सकसँगको सहकार्यमा तयार गरिएका सुझाव सरकारलाई विगतदेखि नै बुझाइए पनि हालको मस्यौदामा ती सुझाव पर्याप्त रूपमा समावेश नभएको बताइन्।
एसपिसिए नेपालकी पशु अधिकारकर्मी बिना पन्तले पनि विधेयकले पशु संरक्षणभन्दा उत्पादन र व्यापारलाई बढी प्राथमिकता दिएको टिप्पणी गरिन्। उनका अनुसार व्यवसाय र उत्पादन महत्त्वपूर्ण भए पनि पशुको अधिकार र कल्याणलाई समान रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
उनले युरोप तथा अमेरिकालगायत विकसित मुलुकमा पशु कल्याणसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने बताइन्।
पन्तका अनुसार करिब साढे तीन वर्षअघि विभिन्न संस्था, विज्ञ तथा कानुन व्यवसायीको सहभागितामा तयार गरिएको विस्तृत मस्यौदाका धेरै सुझाव हालको विधेयकमा समेटिएका छैनन्। यद्यपि सरकारले सुझाव मागेको वर्तमान प्रक्रियालाई सकारात्मक अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै सबै सरोकारवालाले आफ्ना सुझाव स्पष्ट रूपमा पेश गर्नुपर्ने र सरकारले तिनलाई गम्भीरतापूर्वक समेट्नुपर्ने उनको अपेक्षा छ।
पशुप्रेमी प्रभात रिमालले पनि विधेयकले पशु अधिकार, नैतिक व्यवहार, क्रूरताविरुद्धको व्यवस्था, पालनपोषण, ढुवानी तथा सम्मानजनक जीवनसँग सम्बन्धित विषयलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको बताए।
उनले हालै बैतडीमा गोरुमाथि भएको अमानवीय घटनाको उदाहरण दिँदै नेपालमा अझै पनि पशुमाथि हुने क्रूर व्यवहार रोक्न बलियो कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
रिमालका अनुसार पशु अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था तथा अभियन्ताबीच अझ बढी समन्वय र एकता आवश्यक छ। प्रभावकारी सामूहिक आवाज भए मात्र सरकारलाई पशु अधिकारमैत्री कानुन निर्माणतर्फ थप जिम्मेवार बनाउन सकिने उनको विश्वास छ।
