काठमाडौं — नेपालले बाघ संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। पछिल्लो राष्ट्रिय बाघ गणना–२०८२ अनुसार देशभर वयस्क बाघको संख्या ४२९ पुगेको छ। संरक्षणको क्षेत्रमा यो उपलब्धिलाई महत्वपूर्ण मानिए पनि संरक्षित क्षेत्र आसपास बसोबास गर्ने स्थानीय समुदाय भने बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र राहत वितरण प्रक्रियाको झन्झटबाट पीडित बनेका छन्।
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बालीनाली, पशुधन तथा मानवीय क्षति बढ्दै गए पनि प्रभावित परिवारले राहत र क्षतिपूर्ति पाउन कठिन प्रशासनिक प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका छन्। विभिन्न जिल्लाका स्थानीयका अनुसार वास्तविक क्षतिभन्दा राहत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अझ बढी पीडादायी बनेको छ।
मकवानपुर, बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर, बागलुङ, रुकुम (पूर्व) तथा काठमाडौं आसपासका संरक्षित क्षेत्रका बासिन्दाले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने, प्रमाण जुटाउनुपर्ने र लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाले आफूहरू थप समस्यामा परेको बताएका छन्।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका बासिन्दाको गुनासो
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ मा वन्यजन्तुको प्रवेश नियमित समस्या बनेको स्थानीयको भनाइ छ। बँदेल, हात्ती, गैँडा र बाघले खेतीपाती तथा चौपायामा निरन्तर क्षति पुर्याए पनि त्यसअनुसारको राहत नपाइएको उनीहरूको आरोप छ।
स्थानीय लक्ष्मी प्रजाका अनुसार निकुञ्जबाट गाउँमा आउने वन्यजन्तुले वर्षेनी ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याउने गरेका छन्। केही समयअघि मात्रै स्थानीय कुमार चेपाङका चारवटा बाख्रा बाघको आक्रमणमा परे पनि सम्बन्धित परिवारले कुनै राहत प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताइन्।
उनका अनुसार राहतका लागि निवेदन दिनेदेखि प्रमाण संकलन र विभिन्न कार्यालय धाउँदासम्मको खर्च नै सम्भावित क्षतिपूर्तिभन्दा बढी हुने अवस्था छ। सरकारले तोकेको राहत सहज रूपमा उपलब्ध नभएको र पहुँच भएका व्यक्तिले मात्रै प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन सक्ने आरोप पनि स्थानीयले लगाएका छन्।
लक्ष्मी प्रजाले विगतमा घाँस काट्ने क्रममा हात्तीको आक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु भएको घटना स्मरण गर्दै सीमान्तकृत समुदायका पीडितले वर्षौंसम्म राहतका लागि धाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। उनका अनुसार आदिवासी तथा चेपाङ समुदाय प्रशासनिक पहुँचको अभावका कारण अझ बढी प्रभावित छन्।
स्थानीय सरकार र निकुञ्ज प्रशासनले समस्या समाधानमा पर्याप्त चासो नदिएको आरोप लगाउँदै उनले प्रभावित समुदायका आधारभूत आवश्यकता अझै सम्बोधन हुन नसकेको बताइन्। २०७२ सालको भूकम्पपछि जोखिमयुक्त घरमा बस्न बाध्य परिवारले सुरक्षित आवासका लागि पटक–पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ।
