काठमाडौं — सरकारले आगामी उखु सिजनका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कृषि विभागले उखु उत्पादन हुने तराईका ११ जिल्लामा स्थलगत अध्ययन सुरु गर्दै किसानको उत्पादन लागत र वास्तविक खर्चको विवरण संकलन गर्न थालेको हो।
कृषि विभागका अनुसार सुनसरी, मोरङ, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिराहा, नवलपरासी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा स्थलगत रूपमा तथ्याङ्क संकलन गरिनेछ। किसानले उखु उत्पादन गर्दा बेहोर्नुपर्ने लागत, श्रम खर्च, मल–बीउ, सिँचाइ, ढुवानी तथा अन्य खर्चको समेत अध्ययन गरिने विभागले जनाएको छ।
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रस्ताव तयार गरिनेछ।
“विगतको तुलनामा उत्पादन तथा ढुवानीलगायतका खर्चमा भएको परिवर्तनलाई समेत अध्ययन गरिनेछ। त्यसका आधारमा मूल्य निर्धारणका लागि आवश्यक प्रस्ताव तयार हुन्छ,” सञ्जेलले बताए।
विभागले स्थलगत अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन तयार गरेपछि थप छलफल र आवश्यक प्रक्रियाका लागि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ। उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य र सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रकम भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ।
किसानलाई लागतअनुसार मूल्य दिलाउने प्रयास
उखु उत्पादनमा लाग्ने लागत बढ्दै जाँदा किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले हरेक वर्ष उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ।
कृषि उपजको बजार मूल्य घट्दा किसानलाई ठूलो नोक्सानी हुन नदिन तथा उत्पादन लागतअनुसार उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सरकारले उखु, गहुँलगायतका प्रमुख कृषिउपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गर्दै आएको हो।
यस वर्षको मूल्य निर्धारण गर्दा किसानको वास्तविक उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च तथा अन्य आवश्यक खर्चलाई आधार बनाइने विभागले जनाएको छ। यसले बजारमा उखुको मूल्य घट्दा किसानलाई पर्ने आर्थिक जोखिम कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ खरिद मूल्य
गत वर्ष सरकारले उखुको खरिद मूल्य प्रतिन्विन्टल ६२० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। त्यसबाहेक किसानलाई प्रोत्साहनस्वरूप सरकारले प्रतिन्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
यस वर्ष उत्पादन लागत र अन्य खर्चमा आएको परिवर्तनका आधारमा नयाँ मूल्य निर्धारण हुने भएकाले किसानले सरकारले कति मूल्य तोक्छ भन्ने प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।
सरकारको स्थलगत अध्ययनपछि तयार हुने प्रतिवेदन र त्यसका आधारमा प्रस्तावित मूल्यबारे सम्बन्धित मन्त्रालयमा छलफल भएपछि अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुने कृषि विभागले जनाएको छ।
