पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिने विधेयकलाई अघि बढाउँदै छ। प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिमा अहिले यस विधेयकको बृहत छलफल भइरहेको छ।
गत कात्तिकमा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती नियमन सम्बन्धी विधेयक’ यस कार्यकालभित्रै पारित गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ। समितिका सभापति भोजराज अर्यालका अनुसार विधेयकको प्रावधानहरूमा थप स्पष्टता ल्याउन विज्ञसहित सरोकारवालासँग व्यापक छलफल भइरहेको छ।
सभापति अर्यालले भने, “विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने सदस्यहरूसँग छलफल गर्दैछौँ। सबै रायसुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। आवश्यक परेमा पुनः विज्ञहरूसँग छलफल पनि गरिनेछ।”
गाँजाखेती संवेदनशील विषय भएकाले विधेयकलाई हतार नगरी पूर्णता दिने योजना रहेको पनि उनले बताए। विधेयकमा गाँजाखेती तथा व्यवसायका लागि कडा नियमन र नौ प्रकारका अनुमति व्यवस्था राखिएको छ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार, प्रतिव्यक्ति निवेदन दस्तुर रु पाँच हजारदेखि खरिद–बिक्री तथा आयात–निर्यातका लागि रु एक करोड ५० लाखसम्म तिरेर अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। साथै, गाँजाखेतीको अनुमति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट लिनुपर्ने र अन्तिम निर्णयको अधिकार मुख्यमन्त्रीमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
अनुमतिविना गाँजाखेती, ओसारपसार र बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध हुनेछ। तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेल, महलजस्ता औद्योगिक उत्पादनको विज्ञापन गर्न अनुमति दिइने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
यसैगरी, गाँजाखेती व्यवस्थापन र नियमनको लागि ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव पनि विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयक तयार पार्दा संघीय लागू औषध ऐन र अन्य प्रचलित कानुनसँगको समन्वय सुनिश्चित गर्ने प्रयास हुने समितिले जनाएको छ।
गण्डकी सरकारले लामो समयदेखि बहसमा रहेको गाँजाखेतीको वैधानिकताका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनमा गाँजाको प्रयोगलाई मात्र वैध बनाउने घोषणा गरिसकेको थियो।
