काठमाडौं — ‘संक्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले प्रस्तुत गरेको विधेयक संक्रामक पशु तथा माछाजन्य रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण तथा उन्मूलन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको हो।
विधेयकले संक्रामक पशु रोगबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्नुका साथै पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य र वातावरणीय स्वास्थ्य संरक्षणका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, रोग नियन्त्रणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्ने तथा पशु र पशुजन्य पदार्थको सुरक्षित व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।
विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफलसमेत भएको थियो। छलफलका क्रममा विज्ञ, पशु सेवा क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले संक्रामक पशु रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव दिएका थिए।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा संक्रामक रोगका कारण पशुधन गुमाउने किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषय पनि उठेको थियो। सांसदहरूले रोगबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीले किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रभावकारी कोष स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्। उनले सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष निश्चित रकम विनियोजन गर्नुका साथै क्वारेन्टाइन दस्तुर तथा अन्य स्रोतबाट समेत रकम संकलन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेकी थिइन्।
तर कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले तत्काल छुट्टै नयाँ कोष स्थापना गर्ने सरकारको नीति नरहेको बताएकी थिइन्। उनका अनुसार विगतमा स्थापना भएका विभिन्न कोष प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको र कतिपय अवस्थामा दुरुपयोगसमेत भएको भन्दै सरकारले नयाँ कोष थप्नुभन्दा उपलब्ध संरचनालाई एकीकृत गर्ने नीतितर्फ अघि बढेको हो। यद्यपि सरोकारवालाको सहभागितामा राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी कोषको स्वरूपबारे पुनर्विचार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा जीवित पशु तथा पशुजन्य उत्पादनको ओसारपसार गर्दा क्वारेन्टाइन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय पनि उठेको थियो। संक्रामक रोग बोकेका पशु ओसारपसार गर्नेलाई स्पष्ट रूपमा जिम्मेवार बनाउने तथा आवश्यक दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सांसदहरूले दिएका थिए।
विधेयकमाथिको छलफलमा संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको थियो। रोगको पहिचान, सूचना आदानप्रदान, नियन्त्रणका उपाय, पशु ओसारपसार व्यवस्थापन तथा स्थानीय स्तरमा आवश्यक कदम चाल्ने विषयमा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुनेमा जोड दिइएको थियो।
विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमाथि पशु सेवा विभाग, भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशाला, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्, नेपाल पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहित विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो।
यसअघि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझावसमेत मागेको थियो।
नेपालमा पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा देखिन सक्ने महामारीजन्य रोग नियन्त्रणलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाइएको हो। विधेयक पारित भएपछि संक्रामक रोगको रोकथामदेखि नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलनसम्मका कामलाई कानुनी आधारमा सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले पशुधनमा हुने क्षति घटाउनुका साथै पशुजन्य उत्पादनको सुरक्षित कारोबार, किसानको आर्थिक सुरक्षा तथा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने सरकारको दाबी छ।
राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएसँगै यसको आगामी संसदीय प्रक्रिया पूरा भएपछि संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ जानेछ।
