काठमाडौं — कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र किसानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले बीउको गुणस्तर जाँच गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। वर्षेनी कमजोर गुणस्तरका बीउका कारण किसानले भोग्दै आएको नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न यो कदम चालिएको हो।
सरकारी योजना अनुसार अब बीउ उत्पादनदेखि बजारसम्म पुग्ने सम्पूर्ण प्रक्रियामा निगरानी कडा बनाइनेछ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि प्राविधिक तथा निरीक्षकहरू परिचालन गरी बीउको नियमित परीक्षण गरिनेछ। बीउ परीक्षणका क्रममा यसको अंकुरण क्षमता, शुद्धता, चिस्यानको मात्रा, रोगप्रतिरोधी अवस्था लगायत विभिन्न पक्षहरू अध्ययन गरिनेछ। यसले बजारमा उपलब्ध बीउको स्तर सुधार गर्दै किसानसम्म भरपर्दो बीउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आयातित बीउमा समेत कडाइ गर्ने जनाएको छ। अब बीउ बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल र विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यदि गुणस्तरहीन बीउका कारण किसानलाई क्षति पुगेमा सम्बन्धित विक्रेतालाई कारबाही गरिने र क्षतिपूर्ति दिलाइने व्यवस्था गरिनेछ। यसका साथै, बीउ उत्पादन गर्ने प्रक्रियादेखि खेतमै निरीक्षण गरी अन्तिम स्वीकृति दिएपछि मात्र किसानसम्म वितरण गरिने प्रावधान लागू गरिनेछ। सरकारको विश्वास छ कि यस व्यवस्थाले बीउको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने मात्र नभई समग्र कृषि प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित र विश्वासिलो बनाउनेछ।
