काठमाडौँ, २०८३ बैशाख १ गते । स्वदेशी माछा उत्पादनलाई संरक्षण गर्न तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले अवैध रूपमा भित्रिने माछा नियन्त्रणमा कडा कदम अघि सारेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पशु सेवा विभागले भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइने माछाको आयात तथा विक्री वितरणमा बढ्दो अनियमितता देखिएपछि सम्बन्धित निकायहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको हो।
मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाका व्यवसायिक माछापालक किसान तथा माछा व्यवसायीहरूको गुनासोपछि यो विषय थप गम्भीर रूपमा उठान भएको हो। उनीहरूले सीमावर्ती नाकाबाट अवैध रूपमा माछा भित्रिने क्रम बढ्दै गएको र यसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको बताएका छन्। उक्त गुनासो कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण समितिका सदस्य माननीय अशोक कुमार चौधरीमार्फत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री माननीय गीता चौधरीसमक्ष पुर्याइएको थियो।
गुनासो अनुसार भारतबाट ‘पट्टास’ लगायतका विभिन्न प्रजातिका माछासँगै नेपालमा प्रतिबन्धित ‘अफ्रिकन मंगुर’ समेत चोरी पैठारी हुँदै आएको छ। विशेष गरी सुनसरीको अमडुवा फार्म र सिक्ती बोर्डर, मोरङका दुमरिया, धनपालथान, मिल्स एरिया तथा हुलास मेटल क्षेत्र, साथै झापाका वलुवागढी र काँकडभिट्टा नाकाहरू अवैध आयातका प्रमुख मार्गका रूपमा चिनिएका छन्।
यस्ता माछाहरू विराटनगरको गुड्री बजारदेखि इनरुवा, इटहरी, धरान र विराटचोकसम्मका बजारमा खुलेआम विक्री भइरहेको तथ्यले चिन्ता थपेको छ।
यस अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन पशु सेवा विभागले काँकडभिट्टा र विराटनगरस्थित पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयलाई स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, उद्योगी–व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरी तत्काल स्थलगत अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, यथार्थ वस्तुस्थिति अध्ययन गरी तीन दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।
सरकारको यो पहलले अवैध व्यापारमा अंकुश लगाउँदै स्वदेशी माछा उद्योगलाई सुदृढ बनाउने, किसानको हित संरक्षण गर्ने तथा बजारमा गुणस्तरीय र सुरक्षित माछाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
