काठमाडौँ — सरकारले दीर्घकालीन रूपमा रासायनिक मलको आपूर्ति सहज बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी मल उद्योग स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू अध्ययन गरेर तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ दस्तावेजमा यस्तो योजना समेटिएको हो।
सरकारले प्रस्तावित मल उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, कृषिक्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन रैथाने तथा उन्नत प्रविधियुक्त पोषणयुक्त बीउको उपलब्धता बढाइने र उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापनलाई पनि सुदृढ बनाइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
यसैगरी, देशमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको वास्तविक मागको तथ्यांक अद्यावधिक गरिने र सोही आधारमा खरिद तथा वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाइने योजना अघि सारिएको छ। मल खरिदको स्पष्ट क्यालेन्डर तयार गरी हाल देखिएको अव्यवस्था हटाउने सरकारको लक्ष्य छ।
यद्यपि, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रत्येक वर्षजसो बजेटमार्फत मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा उठाइए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेताहरूले बारम्बार प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आए पनि किसानहरूले भने अझै समयमै मल नपाउने समस्या भोग्दै आएका छन्। मल वितरणका क्रममा लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अझै पनि कायमै रहेको छ।
सरकारको नयाँ योजना कार्यान्वयनमा आएमा कृषकहरूलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।
