टाङको दिक्तेल क्षेत्रमा बाँदर नियन्त्रणको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले सुरु गरेको बन्ध्याकरण (स्टेरिलाइजेसन) कार्यक्रमको पाइलट चरण अघि बढेको छ। यसैक्रममा आइतबार ६ सदस्यीय विज्ञ टोली दिक्तेल आइपुगेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव विकास श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको टोलीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डा. लक्ष्मण खनाल, केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालयका वरिष्ठ पशुचिकित्सक डा. प्रवेश शर्मा लगायतका विज्ञहरू सहभागी छन्। टोलीले स्थानीय स्तरमा बाँदरको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अध्ययन, तथ्य संकलन तथा नियन्त्रणका सम्भावित उपायहरूको मूल्याङ्कन गर्ने जनाएको छ।
दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईका अनुसार सोमबारदेखि नै विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा दुई वर्षसम्म निरन्तर अध्ययन, परीक्षण र अनुगमन गरिनेछ, जसअन्तर्गत बाँदर बन्ध्याकरणसहित अन्य प्रभावकारी नियन्त्रण विधिहरूको समेत खोजी गरिनेछ।
यो कार्यक्रम गत चैत ११ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार अघि बढाइएको हो। पाइलट परियोजनाबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा देशका अन्य बाँदर प्रभावित क्षेत्रहरूमा समेत कार्यक्रम विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा बाँदरले कृषि बालीमा पुर्याएको क्षति, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व तथा ग्रामीण जनजीवनमा परेको असरका कारण यसको दीर्घकालीन समाधानको माग तीव्र बन्दै गएको थियो। यही सन्दर्भमा स्थानीय तहले पनि सक्रिय पहल गर्दै आएको थियो।
नगरप्रमुख भट्टराईले बाँदर नियन्त्रणलगायतका १६ बुँदे माग अघि सार्दै गत साउनमा काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा आमरण अनसन बसेका थिए। त्यसपछि सरकारसँग सहमति भएपछि यो कार्यक्रम अघि बढ्ने आधार तयार भएको हो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बन्ध्याकरण विधि बाँदर नियन्त्रणका लागि मानवीय (human-friendly) र दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी उपायका रूपमा विश्वका विभिन्न देशमा प्रयोग हुँदै आएको छ। यदि दिक्तेलमा सञ्चालन गरिएको पाइलट सफल भयो भने नेपालमा पनि बाँदर व्यवस्थापनको नयाँ मोडल स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
