धनकुटा — कोशी प्रदेश कृषि तथा वनजन्य उत्पादनका लागि सम्भावनायुक्त क्षेत्र भए पनि ती वस्तुलाई बाह्य बजारसम्म पुर्याउने क्रममा देखिएका अनेकौं अवरोधले किसान र व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। उत्पादन गरेअनुसारको मूल्य नपाउनुका साथै गुणस्तर परीक्षण, प्रशोधन, भण्डारणदेखि सीमावर्ती नाकासम्मको प्रक्रियामा झन्झट बेहोर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ।
कोशीमा उत्पादन हुने चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, सुठो, अम्लिसो, रुद्राक्ष, विभिन्न जडीबुटी तथा पशुजन्य उत्पादनको निर्यातको सम्भावना अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले धनकुटामा गरेको छलफलमा किसान, व्यापारी तथा उद्योगीहरूले समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटाका अध्यक्ष रामबहादुर रायामाझीका अनुसार पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि उपजको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउन गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरणको भरपर्दो पूर्वाधार आवश्यक छ।
उनले काँकडभिट्टा र विराटनगरजस्ता प्रमुख व्यापारिक नाकामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको एकीकृत क्वारेन्टाइन तथा प्रयोगशाला नहुँदा नेपाली उत्पादनको परीक्षण र प्रमाणीकरणमा थप समय र खर्च लाग्ने गरेको बताए।
कच्चा वस्तु निर्यातमै सीमित
किसान तथा व्यवसायीका अनुसार अलैँची, अदुवा र चियाजस्ता उत्पादन ठूलो परिमाणमा अझै कच्चा अवस्थामै बाहिरिने गरेका छन्। उत्पादनलाई प्रशोधन गरी मूल्य बढाउने उद्योग तथा पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा त्यसबाट प्राप्त हुने थप आम्दानी नेपालमै राख्न कठिन भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायी जितेन्द्र राईले भारततर्फ कृषि उपज निर्यात गर्ने प्रक्रिया थप सहज बनाउन सरकारले नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधार गर्नुपर्ने बताए।
छलफलमा सहभागीहरूले पर्याप्त भण्डारण र कोल्ड स्टोर नहुनु, प्रशोधन केन्द्रको कमी, ढुवानी खर्च तथा व्यवस्थापनको समस्या, ब्रान्डिङ र ट्रेडमार्कसम्बन्धी जटिलता निर्यात विस्तारका प्रमुख बाधक रहेको औँल्याए।
भारतमा मात्रै निर्भर हुन नहुने सुझाव
व्यवसायीहरूले नेपाली कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको बजार भारतमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताएका छन्। चीनलगायत अन्य तेस्रो मुलुकमा समेत बजार विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
विशेषगरी नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि प्रभावकारी ब्रान्डिङ र ट्रेडमार्क व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उत्पादनको गुणस्तर राम्रो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली ब्रान्डको पहिचान र प्रचार पर्याप्त हुन नसक्दा किसान तथा व्यवसायीले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्।
पाँच वर्षमा निर्यात दोब्बर बनाउने लक्ष्य
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा कार्यदलका संयोजक तारानाथ निरौलाले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर प्रदेश सरकारलाई नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय सुधारका लागि प्रतिवेदन तयार गरिने जानकारी दिए।
उनका अनुसार कच्चा वस्तु मात्र निर्यात गर्ने अवस्थाबाट माथि उठेर प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि, आकर्षक प्याकेजिङ र ब्रान्डिङमार्फत नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ।
कार्यदलले संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गरिरहेको छ। विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत कोशीका उत्पादनको प्रचार तथा नयाँ बजार खोजी गर्ने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन भइरहेको निरौलाले बताए।
त्यस्तै, नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा विभिन्न व्यावसायिक प्रतिनिधिसँग अनुभव आदानप्रदान र बजार विस्तारका सम्भावना खोज्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका अनुसार प्रदेशबाट वर्षेनी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरका कृषि तथा वनजन्य वस्तु निर्यात हुँदै आएका छन्। प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षमा यो निर्यातलाई दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
तर उत्पादनदेखि सीमापार बजारसम्म पुग्ने क्रममा गुणस्तर प्रमाणीकरण, प्रयोगशाला, प्रशोधन, भण्डारण, ब्रान्डिङ, सीमापार व्यापारका प्रक्रिया तथा बजार विविधीकरणजस्ता चुनौती कायमै छन्।
यी समस्यालाई सम्बोधन गर्दै उत्पादन, प्रशोधन, गुणस्तर परीक्षण, ब्रान्डिङ, बजार पहिचान र निर्यातसम्मको सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखलालाई व्यवस्थित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने तयारीमा प्रदेश योजना आयोग रहेको उपाध्यक्ष निरौलाले बताए।
