काठमाडौं, भदौ २६ गते । वन्यजन्तुको अवैध शिकार, तस्करी तथा अन्तरदेशीय संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले साझा रणनीतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसका लागि दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जाल (सावेन) को महासभाले १३ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ।
काठमाडौंमा दुई दिनसम्म चलेको सावेनको महासभा शुक्रबार सम्पन्न भएको हो। महासभामा बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाका वन तथा वातावरण क्षेत्रका मन्त्री, कानुन कार्यान्वयन निकायका उच्च अधिकारी, वन्यजन्तु विज्ञ तथा संरक्षण साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
महासभाले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराध बढ्दै गएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि देश–देशबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
घोषणापत्रमा वन्यजन्तुको अवैध व्यापारलाई केवल वातावरणीय समस्या नभई अन्तरदेशीय संगठित अपराधका रूपमा लिएर त्यसविरुद्ध संयुक्त रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। अवैध व्यापारको सञ्जाल पहिचान गर्ने, तस्करी रोक्ने तथा अपराधमा संलग्न मुख्य योजनाकार र आर्थिक सहयोगकर्तामाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
वन्यजन्तु अपराधसँग जोडिएका आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न वित्तीय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्रभावकारी अभियोजनलाई फौजदारी न्याय प्रणालीको अभिन्न हिस्सा बनाउने घोषणा गरिएको छ।
त्यस्तै, सदस्य राष्ट्रहरूबीच वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी सूचना छिटो र प्रभावकारी रूपमा आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था बलियो बनाइने भएको छ। राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार अनुसन्धान, पक्राउ, प्रमाण संकलन तथा फौजदारी न्याय प्रक्रियामा आवश्यक कानुनी सहयोग विस्तार गर्ने सहमति पनि भएको छ।
सावेनलाई दक्षिण एसियाको साझा र प्रभावकारी क्षेत्रीय संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न सदस्य राष्ट्रहरूको स्वामित्व र नियमित आर्थिक सहयोग बढाउँदै लैजाने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
वन्यजन्तु अपराधको बदलिँदो स्वरूपलाई सम्बोधन गर्न विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग बढाउने निर्णयसमेत भएको छ। जैविक चोरी (बायोपाइरेसी), जैविक स्रोतमा हुने गैरकानुनी पहुँच तथा अन्य नयाँ किसिमका जोखिम पहिचान र नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान, प्रविधि र क्षेत्रीय ज्ञान आदानप्रदानलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
महासभाले वन तथा वन्यजन्तु क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने रेन्जर, वन अधिकारी, भन्सार तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारी र सरकारी वकिलहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सुरक्षामा पनि जोड दिएको छ।
वन्यजन्तु संरक्षणमा स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति, सञ्चारमाध्यम, यातायात व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रलाई समेत जोडेर जनचेतना र सहकार्य विस्तार गर्ने निर्णय भएको छ।
सीमापार हुने वन्यजन्तु अपराध रोक्न स्रोत मुलुक, पारवहन मुलुक र गन्तव्य मुलुक सबैको साझा जिम्मेवारी हुने विषयलाई पनि घोषणापत्रले स्पष्ट गरेको छ। यसका लागि द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्यसँगै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, संरक्षणसम्बन्धी संस्था र विकास साझेदारहरूसँगको समन्वय थप मजबुत बनाउने उल्लेख छ।
अवैध वन्यजन्तु व्यापार नियन्त्रणमा सावेनलाई प्रभावकारी, जवाफदेही र सुशासित अन्तरसरकारी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि सदस्य राष्ट्रहरूले जनाएका छन्।
महासभाले हरेक वर्ष जनवरी ३० लाई ‘सावेन दिवस’ का रूपमा मनाउने निर्णयसमेत गरेको छ। उक्त दिन दक्षिण एसियाभर वन्यजन्तु अपराधविरुद्ध जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
नेपाल सरकारको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा आयोजना भएको महासभाको अध्यक्षता कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले गर्नुभएको थियो।
महासभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले वन्यजन्तु अपराधलाई कुनै एक देशको मात्र समस्या नमान्न आग्रह गर्दै यसलाई क्षेत्रीय साझा मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सामूहिक प्रतिबद्धताले वन्यजन्तुको अवैध व्यापार, चोरीशिकार तथा आखेटोपहारको ओसारपसार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा सहभागी बंगलादेशका वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री अब्दुल अवल मिन्टुले खुला सीमा र डिजिटल माध्यमबाट बढिरहेको व्यापारका कारण वन्यजन्तु अपराधको स्वरूप पनि परिवर्तन भइरहेको बताउनुभयो। त्यसअनुसार कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबीचको सहकार्य र प्रविधिको प्रयोग पनि आधुनिक बनाउनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
वन्यजन्तुको चोरीशिकार तथा तस्करीमा संलग्न मुख्य गिरोह, लगानीकर्ता र योजनाकारसम्म पुगेर कारबाही गर्ने दिशामा सावेनले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
सावेनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच संकटापन्न वनस्पति तथा वन्यजन्तुको अवैध व्यापार रोक्न सहकार्य गर्दै आएको छ। सीमापार हुने यस्तो कारोबार संगठित अपराधसँग जोडिँदै गएकाले क्षेत्रीयस्तरमै संयुक्त संयन्त्र र प्रयास आवश्यक रहेको सञ्जालको भनाइ छ।
सावेनका महासचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार विश्वभर वन्यजन्तुको गैरकानुनी कारोबारबाट हरेक वर्ष अर्बौं डलर बराबरको आर्थिक गतिविधि हुने अनुमान छ।
दक्षिण एसिया विशेषगरी पाटेबाघ, एकसिङ्गे गैँडा, दुर्लभ जडीबुटी तथा विभिन्न रैथाने समुद्री प्रजातिको अवैध कारोबारका लागि जोखिममा रहेको उहाँले बताउनुभयो। वन्यजन्तु तस्करीका संगठित गिरोहले यस्ता प्रजातिलाई निशाना बनाइरहेकाले क्षेत्रका सबै मुलुकले संयुक्त रूपमा सतर्कता र कानुन कार्यान्वयन बलियो बनाउनुपर्ने उहाँको जोड थियो।
