काठमाडौं| औषधि व्यवस्था विभाग ले दर्ताविहीन औषधि पसल, बिक्री केन्द्र तथा फार्मेसीहरूमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न थोक विक्रेताहरूलाई कडा निर्देशन जारी गरेपछि औषधि बजारमा ठूलो चर्चा सुरु भएको छ। विभागले स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिँदै अब कानुनविपरीत हुने औषधि कारोबारमा कुनै सम्झौता नहुने संकेत दिएको छ।
विभागले जारी गरेको जरुरी सूचनामा केही थोक विक्रेताहरूले विभागमा दर्ता नै नभएका बिक्री केन्द्र तथा फार्मेसीहरूमा औषधि बिक्री वितरण गरिरहेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको उल्लेख गरिएको छ। यसलाई विभागले गम्भीर कानुनी उल्लंघन मानेको छ।
औषधि दर्ता नियमावली, २०३८ तथा ‘औषधि बिक्री वितरण संहिता, २०८०’ अनुसार अब विभागमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका बिक्री केन्द्र, औषधि पसल, फार्मेसी, सरकारी निकाय तथा कानुनअनुसार दर्ता भएका संस्थालाई मात्र औषधि बिक्री वितरण गर्न पाइने व्यवस्था पुनः कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ।
विभागले थोक तथा खुद्रा विक्रेता सबैलाई औषधि बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल बिजक जारी गर्न, खरिदकर्ताको स्पष्ट विवरण राख्न तथा सम्पूर्ण कारोबार पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अहिले यही उठ्न थालेको छ “विभागको यस्तो कडा चेतावनीपछि अब साँच्चै नियम कार्यान्वयन होला त?”
औषधि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि यसपटक विभागले प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही अघि बढायो भने वर्षौँदेखि चल्दै आएको अव्यवस्थित तथा अनधिकृत औषधि कारोबारमा ठूलो नियन्त्रण आउन सक्छ। तर, विगतमा पनि यस्ता निर्देशन आउने तर कार्यान्वयन फितलो हुने प्रवृत्तिका कारण धेरैले यसपटकको कदमलाई चासोका साथ हेरेका छन्।
विभागले भने अबदेखि दर्ताविहीन बिक्री केन्द्रमा औषधि बिक्री वितरण गरेको पाइए औषधि ऐन, २०३५ बमोजिम कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।
