काठमाडौं — बजारमा बिक्री हुने मासु कति स्वस्थ छ? पशु तथा पन्छीहरू काट्नुअघि त्यसको स्वास्थ्य जाँच हुन्छ कि हुँदैन? उपभोक्ताले किनेको मासुमा अर्को जातको मासु मिसाइएको त छैन?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने गरी सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई अब छिट्टै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ऐन कार्यान्वयनको क्षेत्र विस्तार गरेको हो। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तहमा २०८३ मंसिर १ गतेदेखि ऐन लागू हुनेछ।
त्यसैगरी यी तीन जिल्लाबाहेक देशका अन्य जिल्लाका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा २०८३ माघ १ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ। राजपत्रमा गाउँपालिकाका लागि छुट्टै मिति पनि उल्लेख गरिएको छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि पशु काट्ने र मासु बेच्ने व्यवसायमा अहिलेभन्दा बढी निगरानी हुने भएको छ।
पशु काट्नुअघि नै स्वास्थ्य जाँच
ऐनले पशु काट्नुअघि नै त्यसको स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थात् बिरामी, रोग लागेको वा शंकास्पद पशु काटेर त्यसको मासु बजारमा पठाउन पाइने छैन। पशु स्वस्थ छ कि छैन भन्ने कुरा सम्बन्धित निरीक्षकले जाँच गरेपछि मात्रै वधका लागि अनुमति दिने व्यवस्था छ।
यसको मुख्य उद्देश्य रोगी पशुको मासु उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्न नदिनु हो।
जहाँ पायो त्यहीँ पशु काट्न नपाइने
ऐनले पशु वधका लागि निश्चित स्थानको व्यवस्था गरेको छ।
सम्भव भएसम्म पशुलाई पशु वधशालामै काट्नुपर्ने हुन्छ। वधशाला नभएको ठाउँमा पनि सम्बन्धित अधिकारीले तोकेको स्थान र समयमा मात्र पशु वध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसले सडक छेउ, पसलअगाडि वा अस्वच्छ र खुला ठाउँमा जथाभावी पशु काट्ने अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
काटिसकेपछि पनि मासुको जाँच
पशु काटेपछि काम सकिँदैन।
ऐनअनुसार वध गरिएको पशुको मासु पनि मासु निरीक्षकले जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। जाँचका क्रममा मासु खान अयोग्य देखिएमा त्यस्तो मासु बिक्री गर्न रोक लगाउन सकिन्छ।
यसको अर्थ बजारमा पुग्ने मासु स्वस्थ र खानयोग्य छ कि छैन भन्ने कुरा जाँच गर्ने जिम्मेवारीसमेत राज्यको निगरानी प्रणालीमा रहनेछ।
रोगी वा आफैं मरेको पशुको मासु बेच्न नपाइने
ऐनले रोगी पशुको मासु बिक्री गर्न रोक लगाएको छ।
त्यस्तै, कुनै पशु आफैं अर्थात् कालगतिले मरेको अवस्थामा त्यसको मासु पनि बिक्री गर्न पाइँदैन।
यो व्यवस्था विशेषगरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ। पशु मरेको कारण र त्यसको स्वास्थ्य अवस्था थाहा नभएको अवस्थामा त्यस्तो मासु मानिसको खानाका लागि प्रयोग हुन नदिन कानुनले स्पष्ट रोक लगाएको हो।
मासुमा सरकारी छाप हुने
मासु परीक्षणपछि स्वीकृत भएको प्रमाणका रूपमा बजारमा बिक्री गर्ने मासुमा निरीक्षकको छाप अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा गरिएको छ।
यसले उपभोक्तालाई परीक्षण भएको मासु पहिचान गर्न केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर व्यवहारमा यो व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन नियमित अनुगमन र निरीक्षण भने उत्तिकै आवश्यक हुनेछ।
एउटा मासुमा अर्को मासु मिसाएर बेच्न नपाइने
मासुको नाममा हुने मिसावट रोक्न पनि ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
उदाहरणका लागि, बाख्राको मासु भनेर अर्को पशुको मासु मिसाएर बेच्न पाइँदैन। त्यस्तै मासुको तौल बढाउने वा त्यसको वास्तविक स्वरूप तथा गुण परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले अन्य पदार्थ मिसाएर बिक्री गर्न पनि कानुनले रोक लगाएको छ।
यसको प्रत्यक्ष फाइदा उपभोक्तालाई हुने देखिन्छ। आफूले पैसा तिरेर किनेको मासु वास्तवमै त्यही पशुको हो कि होइन भन्ने विषयमा व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने कानुनी आधार यसले दिन्छ।
व्यवसायीका लागि अब चुनौती पनि बढ्ने
ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि मासु व्यवसायीले केही थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
पशु स्वास्थ्य जाँच, स्वच्छ वध, मासु परीक्षण र बिक्रीका लागि स्वीकृत प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसाय सञ्चालनको लागत र जिम्मेवारी दुवै बढ्न सक्छ।
तर उपभोक्ताको स्वास्थ्यका दृष्टिले हेर्दा यी प्रक्रिया आवश्यक रहेको विज्ञहरूको तर्क छ। समस्या ऐनमा व्यवस्था नभएको भन्दा पनि व्यवस्था व्यवहारमा कत्तिको लागू हुन्छ भन्ने हो।
स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण
अब ऐन स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा जाने भएपछि यसको सफलताका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ।
मासु पसलको नियमित अनुगमन, वधस्थलको व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जनशक्ति, स्वच्छता मापदण्डको पालनाजस्ता विषयमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
कानुन बनेर मात्रै उपभोक्ताले सुरक्षित मासु पाउने अवस्था आउँदैन। त्यसका लागि स्थानीय तह, पशु स्वास्थ्यका कर्मचारी, मासु व्यवसायी र स्वयं उपभोक्ता सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
वर्षौं पुरानो कानुन, कार्यान्वयनमा नयाँ जोड
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, नयाँ कानुन भने होइन। यो कानुन बनेको करिब तीन दशक भइसकेको छ। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने लामो समयदेखि चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ।
सरकारले अहिले राजपत्रमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा लागू हुने मिति तोकेर यसको कार्यान्वयनलाई थप विस्तार गर्न खोजेको छ।
यदि व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित नभई नियमित रूपमा लागू भयो भने खुला ठाउँमा हुने अस्वच्छ वध, रोगी पशुको मासु बिक्री र मासुमा हुने मिसावट नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
अन्ततः यसको उद्देश्य एउटै हो—उपभोक्ताले पैसा तिरेर घर लैजाने मासु स्वस्थ, स्वच्छ र खानयोग्य होस्।
त्यसका लागि अब कानुन कार्यान्वयनसँगै सरकारले पर्याप्त निरीक्षक र पूर्वाधार उपलब्ध गराउने तथा स्थानीय तहले नियमित अनुगमन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
