बासमतीको नाममा तानातान : भारतको दाबी, नेपालको प्रतिवाद र जीआई कानुनको खोजी

काठमाडौं — बजारमा बासमती चामलको प्याकेट हेर्दा यो सामान्य खाद्य वस्तुजस्तो देखिन्छ। तर त्यसमा लेखिएको एउटा शब्द—‘बासमती’—अहिले दक्षिण एसियाको व्यापार, कृषि र बौद्धिक सम्पत्तिको बहससँग जोडिएको छ।

भारतले लामो समयदेखि बासमतीलाई आफ्नो विशिष्ट उत्पादनका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। पाकिस्तानले पनि यही नाममाथि आफ्नो अधिकार दाबी गरिरहेको छ। नेपाल भने यो विवादमा पछिल्लो पक्षका रूपमा जोडिएको छ।

नेपालको तर्क छ—बासमती केवल सीमापारि उत्पादन हुने चामल होइन। नेपालको तराई क्षेत्रमा पनि यसको परम्परागत खेती, उपभोग र स्थानीय जातहरू रहेको प्रमाणहरू छन्। यही आधारमा नेपालले केही वर्षअघि युरोपेली संघमा भारतको बासमतीसम्बन्धी दाबीमाथि औपचारिक आपत्ति जनाएको थियो।

अब विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मात्र सीमित छैन। नेपालभित्रै बासमती नाम प्रयोग गर्ने नेपाली कम्पनी र भारतको कृषि तथा प्रशोधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) बीच ट्रेडमार्कसम्बन्धी विवाद देखिन थालेको छ।

एउटा शब्द, दुई किसिमको अधिकार

बासमती विवाद बुझ्न ‘ट्रेडमार्क’ र ‘भौगोलिक संकेत’ अर्थात् GI बीचको फरक बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

ट्रेडमार्कले कुनै कम्पनी वा व्यवसायसँग सम्बन्धित नाम, लोगो वा पहिचानलाई संरक्षण गर्छ। GI भने कुनै निश्चित भूगोलसँग जोडिएको उत्पादनको नाम र प्रतिष्ठालाई संरक्षण गर्ने अवधारणा हो।

त्यसैले ‘बासमती’माथिको विवाद कुनै एउटा कम्पनीले आफ्नो ब्रान्ड जोगाउने विषय मात्र होइन। यसको प्रश्न अझ ठूलो छ—यो नाम प्रयोग गर्ने अधिकार कुन भूगोलका उत्पादकसँग हुन्छ?

यही कारण भारत र पाकिस्तानबीच पनि वर्षौंदेखि बासमतीको GI अधिकारलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ। भारतले सन् २०१८ मा युरोपेली संघमा बासमतीका लागि GI संरक्षण मागेको थियो। पाकिस्तानले त्यसलाई चुनौती दिँदै २०२३ मा आफ्नै आवेदन दियो। EU ले पाकिस्तानको आवेदनलाई आधिकारिक रूपमा प्रकाशित गरेर त्यसमा आपत्ति जनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यसले बासमतीलाई एउटा खाद्यान्नको नामभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा मूल्य सिर्जना गर्ने ‘भौगोलिक ब्रान्ड’ बनाइसकेको देखाउँछ।

नेपाल किन बीचमा आयो?

नेपालले ९ डिसेम्बर २०२० मा EU समक्ष भारतको दाबीविरुद्ध आफ्नो आपत्ति दर्ता गरेको थियो।

नेपालको पक्षमा प्रस्तुत गरिएका प्रमाणमा यहाँ लामो समयदेखि बासमती प्रकारका धान खेती हुँदै आएको, स्थानीय जातहरू संरक्षणमा रहेको र देशका विभिन्न भूभागमा सुगन्धित धानको खेतीको परम्परा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालसम्बन्धी प्रकाशित वैज्ञानिक अध्ययनले अझ रोचक तथ्य प्रस्तुत गरेको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार नेपालका ६० जिल्लामा १३३ प्रकारका बासमतीसम्बन्धी स्थानीय landraces अभिलेख गरिएका छन्। राष्ट्रिय बीउ प्रणाली र जीन बैंकमा समेत यस्ता स्थानीय स्रोतहरूको संरक्षण गरिएको अध्ययनमा उल्लेख छ।

यसको अर्थ नेपालले ‘बासमती नेपालमै मात्र उत्पत्ति भएको हो’ भन्ने सरल दाबी गर्नुभन्दा पनि बासमतीसँग नेपालको ऐतिहासिक, कृषि र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको प्रमाण प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ।

कानुनका अध्येताहरूले पनि यही पक्षलाई नेपालको बलियो आधार मानेका छन्। नेपालको बासमती विवादमाथि प्रकाशित एक अध्ययनले स्थानीय समुदायसँगको सांस्कृतिक सम्बन्ध र परम्परागत खेतीलाई नेपालको दाबीका महत्वपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

भारतको आपत्ति नेपालमै पनि

EU मा नेपालले आपत्ति जनाएपछि विवादको अर्को तह नेपालभित्र देखियो।

भारतको APEDA ले नेपालमा ‘बासमती’ नाम प्रयोग गरेर दर्ता गरिएका केही ट्रेडमार्कविरुद्ध उद्योग विभागमा उजुरी गरेको छ। नेपाली व्यवसायीका लागि यो सामान्य ट्रेडमार्क विवादभन्दा बढी संवेदनशील विषय बनेको छ, किनभने एकातिर उनीहरू आफ्नै देशमा उत्पादन र प्याकेजिङ गरिरहेको दाबी गर्छन् भने अर्कोतिर भारतले ‘बासमती’ नामको प्रयोगमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।

केही मामिलामा नेपाली कम्पनीले आफ्नो पक्ष प्रमाणित गरेका छन्। केहीमा भने कम्पनी आफैं कानुनी प्रक्रियामा उपस्थित नहुँदा वा जवाफ नदिँदा भारतीय पक्षले सफलता पाएको अवस्था पनि देखिन्छ।

यसले एउटा अर्को कमजोरी उजागर गरेको छ—कुनै उत्पादनको नाममा आफ्नो अधिकार दाबी गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई प्रमाणित गर्ने अनुसन्धान, दर्ता, कानुनी प्रतिनिधित्व र निरन्तर संस्थागत पहल पनि आवश्यक हुन्छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी : आफ्नै GI प्रणाली छैन

बासमती विवादले नेपाललाई एउटा असहज प्रश्नतर्फ धकेलेको छ—आफ्ना मौलिक उत्पादनको नाम र पहिचान जोगाउने स्पष्ट कानुनी प्रणाली नेपालसँग किन छैन?

नेपालमा GI का लागि छुट्टै व्यापक कानुनी व्यवस्था अझै पूर्ण रूपमा स्थापित भइसकेको छैन। यही कमी हटाउन सरकारले औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी नयाँ कानुनी संरचनामार्फत GI लाई स्पष्ट कानुनी आधार दिने तयारी गरिरहेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले कुनै निश्चित भूगोलसँग जोडिएको उत्पादनको विशेष गुण, ख्याति वा पहिचानलाई आधार बनाएर GI संरक्षण गर्ने बाटो खोल्नेछ।

यसको प्रभाव बासमतीमा मात्र पर्ने छैन।

इलामको चिया, भक्तपुरको जुजु धौ, जुम्लाको सिमी, मार्सी चामल, पोखरेली वा जेठोबुढोजस्ता स्थानीय कृषि उत्पादनले पनि भविष्यमा आफ्नो क्षेत्रीय पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना बढ्न सक्छ।

GI ट्याग पाएपछि पैसा आफैं आउँदैन

तर कानुन बनेपछि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने बुझाइ अपूरो हुनेछ।

GI को वास्तविक शक्ति त्यसको नाममा होइन, नामसँग जोडिएको गुणस्तरमा हुन्छ।

कुनै उत्पादनलाई GI दिइयो तर बजारमा त्यसै नाममा कमजोर गुणस्तरको सामान बिक्री हुन थाल्यो भने केही वर्षमै त्यो पहिचान कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले उत्पादनको मापदण्ड, प्रमाणिकरण, निरीक्षण, traceability र बजार अनुगमनको व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

भारत र पाकिस्तानको बासमती व्यापारले यसको आर्थिक महत्व देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बासमती उच्च मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले यसको नामसँग किसानदेखि निर्यातकसम्मको आर्थिक हित जोडिएको छ। भारत र पाकिस्तान अहिले पनि विश्व बजारका प्रमुख बासमती निर्यातक हुन्।

नेपाल भने अझै उल्टो अवस्थामा छ।

देशभित्र बासमती तथा अन्य सुगन्धित धानको खेती भए पनि ठूलो परिमाणमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली ब्रान्ड स्थापित हुन सकेको छैन। आयातको ठूलो हिस्सा भारतबाट आउने अवस्थामा नेपालले आफ्नै उत्पादनको पहिचान र निर्यात क्षमता विकास गर्नुपर्ने चुनौती झन् स्पष्ट हुन्छ।

बासमतीभन्दा ठूलो प्रश्न

त्यसैले अहिलेको बासमती विवादलाई भारतसँगको एउटा कानुनी झगडाका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन।

यो नेपालको आफ्नै कृषि पहिचानको प्रश्न पनि हो।

नेपालमा सयौं स्थानीय कृषि उत्पादन र खाद्य परिकार आफ्नो भूगोल, संस्कृति र परम्परासँग जोडिएका छन्। तर तिनको व्यवस्थित अभिलेख, वैज्ञानिक अध्ययन, गुणस्तर मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय दर्ताको काम कमजोर छ।

कानुन बनेपछि पहिलो काम ‘कुन उत्पादनलाई GI दिने?’ भन्ने सूची बनाउनु मात्र होइन। त्यसअघि कुन उत्पादनको ऐतिहासिक आधार कति बलियो छ, त्यसको उत्पादन क्षेत्र कहाँ हो, गुणस्तरका विशिष्ट विशेषता के हुन् र ती विशेषता वैज्ञानिक रूपमा कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन आवश्यक हुनेछ।

बासमतीले नेपाललाई यही पाठ सिकाएको छ।

आज प्रश्न ‘बासमती कसको हो?’ भन्नेमा केन्द्रित छ। भोलि प्रश्न अझ ठूलो हुन सक्छ—नेपालका आफ्ना मौलिक उत्पादनको नाम अरू कसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो ब्रान्ड बनाएर प्रयोग गर्न थाले भने नेपालसँग त्यसलाई रोक्ने प्रमाण, संस्था र कानुन कति बलियो छ?

यदि नयाँ GI कानुनले त्यसको उत्तर दिन सक्यो भने बासमती विवाद एउटा झगडामै सीमित रहने छैन। यही विवाद नेपालका कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान दिलाउने सुरुआत पनि बन्न सक्छ।