धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपसचिव तहका कर्मचारी उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि तल्लो तहका अधिकृतलाई विभिन्न कार्यालयको प्रमुख बनाइएको विषय सार्वजनिक भएको छ। यसरी मन्त्रालय र निर्देशनालयमा उपसचिवस्तरका कर्मचारी थन्क्याइएपछि प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेनरी अस्पताल एवं पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा सामान्यतया उपसचिव (नवौँ तह) को कर्मचारी प्रमुख रहने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा भने कतिपय जिल्लामा छैटौँ र सातौँ तहका अधिकृतलाई निमित्त प्रमुख बनाएर कार्यालय सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगका अनुसार कृषि समूहबाट खुला प्रतिस्पर्धा र बढुवामार्फत १८ जना उपसचिव नियुक्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई मात्र कृषि ज्ञान केन्द्रको नेतृत्व दिइएको छ भने बाँकीलाई मन्त्रालय वा निर्देशनालयमा कामकाज गर्नेगरी राखिएको जनाइएको छ।
हाल डोटीको कृषि ज्ञान केन्द्रमा दुर्गादत्त ओझा (सातौँ तह), बैतडीमा हरिदत्त जोशी (छैटौँ तह), बाजुरामा जशराम सहनी (छैटौँ तह) र बझाङमा जनक सिंह (सातौँ तह) लाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसका विपरीत कैलाली, कञ्चनपुर, दार्चुला, डडेल्धुरा र अछामका कृषि ज्ञान केन्द्रमा भने दरबन्दीअनुसार उपसचिवलाई नै प्रमुख बनाइएको छ।
यस्तै अवस्था भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा पनि देखिएको छ। प्रदेशमा हालै बढुवा तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भेटेनरी तथा लाइभस्टक एन्ड डेरी समूहमा ६ जना उपसचिव नियुक्त भए पनि उनीहरूलाई सम्बन्धित कार्यालयमा खटाइएको छैन। बरु धेरै केन्द्रहरू निमित्तकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
हाल कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरा बाहेक अन्य अधिकांश भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
संगठन संरचनाअनुसार उपसचिवस्तरका कर्मचारी उपलब्ध हुँदा पनि उनीहरूलाई कार्यालय प्रमुख नबनाइएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रदेशमा आठौँ तहसम्मका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्ने भए पनि उपसचिव तहका कर्मचारीको सरुवा भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुने व्यवस्था छ।
यसैबीच, केही समयअघि वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पाँच लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लगाएका थिए। रकम नदिएपछि आफूलाई सरुवा गरिएको उनको दाबी छ। यही घटनासँगै कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयहरूमा पनि आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको चर्चा सुरु भएको छ।
यस विषयमा भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कृषि मन्त्रालयबीच जिम्मेवारी एक–अर्कामाथि सार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव शंकर शाहका अनुसार उपसचिवस्तरका कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग छैन। उनका अनुसार यस्तो निर्णय मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हुने भएकाले मन्त्रालयलाई विस्तृत जानकारी नहुने बताए।
उता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले कर्मचारी नियुक्ति गर्ने काम आफ्नो कार्यालयबाट भए पनि अन्य प्राविधिक व्यवस्थापन सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने बताएका छन्।
यसरी दुवै निकायले जिम्मेवारी स्पष्ट नगरेपछि प्रदेशका कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयहरूको व्यवस्थापनबारे थप अन्योल बढेको देखिन्छ।
