कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी संस्थाहरूमा व्यापक पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल द्वारा जारी ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ पछि राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका १ हजार ५९४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित उक्त निर्णय अघि सारेको जनाएको छ। सरकारको दाबी अनुसार, यो कदम संस्थागत सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनको दिशामा केन्द्रित छ।
अध्यादेशको कार्यान्वयनसँगै देशभरका ११० वटा संस्थामा कार्यरत पदाधिकारीहरू प्रभावित हुनेछन्। यस सूचीमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका महत्वपूर्ण निकायहरू , जसमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, राष्ट्रिय बीउबिजन समिति, कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्, बिरुवा क्वारेन्टाइन समिति, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय किसान आयोग, दुग्ध विकास संस्थान र कृषि कम्पनी लिमिटेड प्रमुख रहेका छन्।
विगतमा राजनीतिक नियुक्तिका कारण संस्थागत कार्यक्षमता कमजोर भएको, निर्णय प्रक्रिया सुस्त बनेको तथा जवाफदेहिता घटेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। सोही पृष्ठभूमिमा, नयाँ नेतृत्वमार्फत मेरिटमा आधारित प्रणाली स्थापना गर्ने अवसरको रूपमा यस निर्णयलाई हेरिएको छ।
यद्यपि, दीर्घकालीन सुधारको प्रभावकारिता आगामी नियुक्तिहरूको पारदर्शिता, योग्यता र व्यावसायिकताको आधारमा निर्भर रहने देखिन्छ। यदि पुनः राजनीतिक भागबण्डाको अभ्यास दोहोरियो भने अपेक्षित सुधार हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ। त्यसैले, यो निर्णय केवल पदमुक्तिमा सीमित नभई संस्थागत सुशासन स्थापना गर्ने दिशामा सरकारको वास्तविक परीक्षा बन्नेछ।
