काठमाडौं । जनावरलाई केवल आर्थिक लाभ, उत्पादन वा उपयोगिताको दृष्टिले मात्र हेर्न नहुने भन्दै नेपालमा छुट्टै पशु कल्याण ऐन बनाउन माग गरिएको छ।
विश्व पशु दिवसको अवसरमा एनिमल नेपालले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा पशु कल्याणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरोकारवालाले जनावरले पनि पीडा, डर, तनाव र दुःख महसुस गर्ने भएकाले उनीहरूको संरक्षणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
एनिमल नेपालकी कार्यक्रम संयोजक सुलक्षणा राणाले पशु सेवा र पशु कल्याण फरक विषय भएकाले एउटै कानुनमा पशु कल्याणलाई सीमित रूपमा राख्न नहुने बताइन्।
उनका अनुसार पशु सेवा कानुनले मुख्य रूपमा पशुको स्वास्थ्य, उत्पादन, पशुपालन र व्यवस्थापनजस्ता विषय समेट्छ। तर पशु कल्याणको मुख्य उद्देश्य जनावरलाई अनावश्यक पीडा, डर, यातना र दुर्व्यवहारबाट जोगाउनु हो।
‘जनावरले पीडा र डर महसुस गर्छन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने हो भने उनीहरूको कल्याणका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक हुन्छ,’ राणाले भनिन्।
सरकारले अघि बढाएको पशु सेवा तथा पशु कल्याण विधेयक, २०८३ मा पशुपालन व्यवसाय, पशु उत्पादन, खाद्य सुरक्षा तथा पशुजन्य वस्तुको बिक्री, आयात–निर्यातलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिइएको तर पशु कल्याणलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको एनिमल नेपालको भनाइ छ।
प्रस्तावित विधेयकमा नौवटा अध्याय छन्। तर पशु कल्याणलाई पशु ओसारपसारसम्बन्धी विषयसँगै सीमित रूपमा समेटिएको र जनावरलाई ‘संवेदनशील जीव’ का रूपमा स्पष्ट कानुनी मान्यता नदिइएको संस्थाले जनाएको छ।
विधेयकमा पशुलाई खाना वा पानी नदिने, क्षमताभन्दा बढी काममा लगाउने, बिरामी पशुलाई काम गराउने तथा पशु त्याग्नेजस्ता कार्यलाई क्रूरताका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यस्ता कार्यमा संलग्नलाई जरिवाना र कैदको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पशुलाई खाना वा पानी नदिएको अवस्थामा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।
तर निषेधित पशुजन्य वस्तुको आयात वा निर्यात गर्ने कसुरमा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यही व्यवस्थालाई लिएर एनिमल नेपालले प्रश्न उठाएको छ। संस्थाका अनुसार जनावरलाई भोकै राख्ने वा आवश्यक हेरचाह नगर्ने कार्यभन्दा पशुजन्य वस्तुको व्यापारसम्बन्धी कसुरमा बढी कडा सजाय प्रस्ताव हुनु विधेयकले पशु कल्याणलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको संकेत हो।
राणाले जनावरको महत्वलाई उनीहरूले दिने आर्थिक वा उत्पादनमूलक योगदानका आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्न नहुने बताइन्। उनका अनुसार पीडा महसुस गर्न सक्ने जीव भएकै कारण जनावरलाई कानुनी संरक्षणको आवश्यकता छ।
एनिमल नेपालले अन्य पशु कल्याण संस्था तथा कानुनविद्सँगको सहकार्यमा तयार पारेको ‘शैडो एनिमल वेलफेयर एक्ट’ केही वर्षअघि नै सरकारलाई बुझाइसकेको जनाएको छ।
संस्थाले घरपालुवा तथा सडकमा रहेका जनावरदेखि काममा प्रयोग हुने पशु, फार्ममा पालिएका जनावर, अनुसन्धान तथा मनोरञ्जनमा प्रयोग हुने जनावर र बन्दी वन्यजन्तुसम्मलाई समेट्ने गरी छुट्टै कानुन बनाउन माग गरेको छ।
त्यस्तै पशु ओसारपसार र वधका क्रममा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड स्पष्ट गर्नुपर्ने, विपद्का बेला जनावरको उद्धार तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
पशु कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले अब बन्ने कानुनले जनावरलाई केवल वस्तु वा उत्पादनको स्रोतका रूपमा नभई संवेदना र पीडा अनुभव गर्न सक्ने जीवका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
