सप्तरी — सप्तरीको खडक नगरपालिकाले कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि मिटरको विद्युत् महसुल भुक्तानी सुविधा हालका लागि स्थगित गरेको छ। नगरपालिकाले बजेट अभावलाई मुख्य कारण देखाउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको हो।
नगर कार्यपालिकाको ३ चैतमा बसेको बैठकले अनुदानतर्फ विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सोही मितिदेखि लागू हुने गरी अर्को सूचना नआएसम्मको लागि कृषि मिटरको महसुल भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
खडक नगरपालिकाले विगत केही वर्षदेखि कृषकहरूलाई खेतीपातीमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कृषि प्रयोजनका विद्युत् मिटरको महसुल निःशुल्क तिर्दै आएको थियो। यस व्यवस्थालाई स्थानीय तहको कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत राहतमुखी कदमका रूपमा हेरिँदै आएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षाअनुसार स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा यो सुविधा निरन्तरता दिन कठिन भएको नगरपालिकाको भनाइ छ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले उपलब्ध स्रोतसाधन सीमित हुँदा बाध्यात्मक अवस्थामा यस्तो निर्णय लिनुपरेको बताए। उनका अनुसार, हालको वित्तीय दबाबका बीच प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपरेकाले कृषि मिटरको महसुल भुक्तानी अस्थायी रूपमा रोकिएको हो। उनले आवश्यक बजेट तथा स्रोतको पुनः व्यवस्थापन गर्न सकिएपछि सुविधा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरिने पनि स्पष्ट पारे।
नगरपालिकाको निर्णयपछि स्थानीय कृषकहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ। विशेषगरी सिँचाइ तथा कृषि उत्पादनका लागि विद्युत्मा निर्भर किसानहरू अतिरिक्त आर्थिक भारको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। किसानहरूले यस्तो सुविधा अचानक रोकिँदा उत्पादन लागत बढ्ने र साना कृषक झन् बढी मारमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
स्थानीय कृषकहरूले नगरपालिकासँग तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति व्यवहारमै कमजोर बन्दै गए किसानको मनोबल खस्किन सक्छ। कृषकहरूका अनुसार, खेतीयोग्य समयमा यस्ता सहुलियत कटौती हुँदा त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन र आम्दानीमा पर्नेछ।
कृषि क्षेत्रलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको आधार मानिने खडक नगरपालिकामा यस्तो निर्णयले नीति र व्यवहारबीचको सन्तुलनबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। एकातर्फ कृषकलाई खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ भने अर्कोतर्फ बजेट अभावकै कारण उनीहरूलाई दिइँदै आएको सुविधा रोकिँदा दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ।
अब नगरपालिकाले स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्छ र कृषकका लागि कस्तो वैकल्पिक सहुलियत ल्याउँछ भन्ने विषय स्थानीय तहमा चासोका रूपमा हेरिएको छ।
