काठमाडौं, जेठ १२ — नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रमा डिलरमार्फत जथाभावी एन्टिबायोटिक बिक्री र प्रयोग हुने प्रवृत्ति नियन्त्रणबाहिर पुगेको भन्दै किसान र पशु स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। किसानका अनुसार चल्ला वितरणदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म डिलरको प्रत्यक्ष संलग्नता र हस्ताक्षेप रहका कारण आफूहरू दबाबमा औषधी प्रयोग गर्न बाध्य भइरहेका छन्।
विभिन्न जिल्लामा एग्री भेट सञ्चारले गरेको सर्वेक्षण र किसानसँगको संवादका आधारमा डिलरहरूले पहिलो दिनमै चल्लासँगै एन्टिबायोटिक पठाउने, मात्रा र प्रयोग अवधि आफैं तय गर्ने तथा किसानलाई त्यसैअनुसार चलाउन बाध्य पार्ने गरेको पाइएको छ। अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने दोस्रो, तेस्रो र अन्तिम हप्तासम्म पनि आवश्यक प्राविधिक सल्लाहबिना औषधी पठाउने क्रम जारी रहने गरेको किसानहरू बताउँछन्।
अचम्मको विषय त के भने, न उनीहरूसँग औषधिबारे पर्याप्त ज्ञान हुन्छ, न त उनीहरूले कानुनी रूपमा लाइसेन्स लिएर बिक्री–वितरण गरेका हुन्छन्। अन्तिम हप्तासम्म पनि withdrawal period को सामान्य हेक्का समेत नराखी एन्टिबायोटिक खुल्लमखुल्ला बिक्री–वितरण गरिरहेका हुन्छन्।
चितवनका पोल्ट्री किसान हरिबहादुर थापा भन्छन्,
“हामीलाई थाहा हुन्छ—हरेक औषधी चाहिने पनि होइन। तर डिलरसँग क्रेडिटमा कारोबार गरेको हुन्छ, दाना पनि उनीहरूमार्फत आउँछ, चल्ला पनि उनीहरूमार्फत आउँछ। यस्तो अवस्थामा ‘यो औषधी नचाहियो’ भनेर भन्न गाह्रो हुन्छ। नमान्दा अर्को पटक सामाननै नदिने डर हुन्छ।”
किसानहरूको भनाइमा डिलर र किसानबीचको सम्बन्ध व्यापारमा मात्रै सीमित छैन। आर्थिक निर्भरता, उधारो कारोबार, बजार पहुँच र दैनिक व्यवहारले किसानलाई कमजोर अवस्थामा राख्ने भएकाले धेरैजसो अवस्थामा डिलरले पठाएको औषधी प्रयोग गर्नु बाहेक विकल्प नरहने गरेको छ।
यही कारण पोल्ट्री क्षेत्रमा एन्टिबायोटिकको अनियन्त्रित प्रयोग बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले AMR को खतरा गम्भीर बन्दै गएको चेतावनी दिएका छन्। पशुपन्छीमा अनावश्यक रूपमा प्रयोग हुने एन्टिबायोटिकको असर खाद्य शृंखलामार्फत मानव स्वास्थ्यसम्म पुग्ने भएकाले यसलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको जोखिमका रूपमा हेरिएको छ।
चिन्ताको अर्को पक्ष—यो समस्या नयाँ होइन। डिलरमार्फत भइरहेको अनियन्त्रित औषधी प्रयोगबारे किसान, व्यवसायी र सम्बन्धित क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि खुलेर चर्चा हुँदै आएको विषय हो। बारम्बार आवाज उठ्दा पनि व्यवहारमा भने उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन।
किसानहरू भन्छन्—समस्या सबैलाई थाहा छ, तर निगरानी गर्ने ठाउँबाट प्रभावकारी चासो देखिँदैन।
काठमाडौंबाट व्यवसाय गर्दै आएका एक पोल्ट्री उत्पादकको भनाइ छ,
“डिलरले औषधीसँगै निर्देशन दिन्छ। धेरैजसो किसान त्यसैलाई मान्न बाध्य हुन्छन्। यो कुरा बजारमा सबैलाई थाहा छ। तर नियन्त्रण गर्ने निकायले खासै निगरानी गरेको देखिँदैन।”
पशु सेवा विभाग ,औषधि विभाग तथा अन्य सरकारी नियामक निकायमाथि पनि यस विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। किसान तथा सरोकारवालाले पटक–पटक अनुगमन कडा बनाउन र डिलरमार्फत भइरहेको औषधी प्रयोगलाई वैज्ञानिक प्रणालीमा ल्याउन माग गरे पनि व्यवहारमा ठोस कदम नदेखिएको उनीहरूको आरोप छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि यही अवस्था कायम रहिरह्यो भने यसको असर पोल्ट्री उत्पादनको लागत र गुणस्तरमा मात्रै सीमित रहने छैन; दीर्घकालमा खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता स्वास्थ्य र समग्र कृषि प्रणालीमै गम्भीर प्रभाव पर्न सक्छ।
नेपालको पोल्ट्री क्षेत्र देशको कृषि अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ। तर यही क्षेत्रमा औषधीको प्रयोगमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण नहुनु र डिलर–निर्भर प्रणालीलाई समयमै व्यवस्थित गर्न नसक्नुले भविष्यमा अझ ठूलो सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी सरोकारवालाको छ।
किसानको एउटै प्रश्न छ—सबैलाई थाहा भएको यो बेथिति रोक्ने जिम्मा आखिर कसले लिने?
