मधेस प्रदेश आज पनि नेपालको कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार मानिन्छ। यहाँ उत्पादन हुने धान, गहुँ, उखु, आँपलगायतका बालीले देशभरका नागरिकको खाद्य आवश्यकता पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। प्रदेशका करिब ७० प्रतिशत नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छन्। तर पछिल्ला केही वर्षयता जलवायु परिवर्तन र कृषि क्षेत्रमा देखिएको सरकारी उदासीनताले मधेसको खेती प्रणाली गम्भीर चुनौतीमा परेको छ।
किसानहरू अहिले पनि सिँचाइ, गुणस्तरीय बीउ र रासायनिक मलको अभाव झेलिरहेका छन्। आवश्यक बेला सरकारले पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसक्दा अधिकांश किसान आकाशे पानी वा परम्परागत सिँचाइ स्रोतकै भरमा खेती गर्न बाध्य छन्। तर मौसमको अनियमितताले ती स्रोतसमेत भरपर्दा छैनन्। वर्षा हुनुपर्ने समयमा खडेरी पर्ने र नचाहिएको बेला अत्यधिक पानी पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ।
यस वर्ष पनि असार अन्त्यतिर पुग्दा मधेसका धेरै स्थानमा धान रोपाइँ अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। पर्याप्त वर्षा नहुँदा खेत सुक्खा छन् भने कतिपय क्षेत्रमा सिँचाइका स्रोत पनि कमजोर बन्दै गएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिने र तराईमा पानीको सतह निरन्तर घट्दै जानुले कृषिमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
पहिले सामान्य गहिराइमा भेटिने भूमिगत पानी अहिले सयौँ फिट तल पुगेको किसानहरूको अनुभव छ। यसले सिँचाइ खर्च बढाउनुका साथै खेतीलाई झन् कठिन बनाएको छ। उता आँप उत्पादनमा समेत उल्लेखनीय गिरावट आएको छ भने धनुषा, महोत्तरी र सिराहाजस्ता जिल्लामा खडेरीका कारण धान उत्पादन ठूलो परिमाणमा घट्ने अनुमान गरिएको छ। यसले राष्ट्रिय खाद्य आपूर्तिमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।
कृषकहरूलाई अर्को चिन्ता भनेको खडेरीपछि आउने सम्भावित बाढी हो। पछिल्ला वर्षहरूमा मौसमको असन्तुलनका कारण लामो खडेरीपछि एक्कासि हुने भारी वर्षाले खेतबारी र बस्ती दुवैमा ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएको छ। यस्तो अवस्थाले कृषि उत्पादन मात्र होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत कमजोर बनाइरहेको छ।
देशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान अझै पनि महत्त्वपूर्ण रहे पनि मधेसका किसानका समस्या समाधानतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइएको गुनासो बढ्दो छ। कृषि पूर्वाधार विस्तार, भरपर्दो सिँचाइ प्रणाली, जलवायु अनुकूल खेती प्रविधि र समयमै मल तथा बीउ उपलब्ध गराउने विषयमा प्रभावकारी योजना आवश्यक रहेको किसान र सरोकारवालाको भनाइ छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अब कृषि क्षेत्रलाई केवल राहत कार्यक्रमले मात्र होइन, दीर्घकालीन नीतिगत सुधार र जलवायु अनुकूल पूर्वाधारमार्फत सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यदि समयमै प्रभावकारी कदम चालिएन भने मधेसको कृषि उत्पादनमा आउने गिरावटले भविष्यमा समग्र देशको खाद्य सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
