काठमाडौं, जेठ २८ — सरकारले यस वर्ष चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै घोषणा गरेपछि किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने अपेक्षा गरेका थिए। तर खेतबाट धान बजारसम्म पुग्ने क्रममा त्यो अपेक्षा फेरि एकपटक निराशामा बदलिएको छ। सरकारले प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ ४९ पैसा समर्थन मूल्य तोके पनि देशका विभिन्न जिल्लाका किसानहरू त्यसभन्दा निकै कम मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्।
विगतमा धान बिक्री भइसकेपछि मात्रै समर्थन मूल्य निर्धारण हुने आलोचनाका बीच सरकारले यसपटक चैत महिनामै मूल्य घोषणा गरेको थियो। कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका थिए। तर बजारमा सरकारी मूल्य कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा किसानले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउन सकेनन्।
पश्चिम नेपालको कैलालीदेखि मध्य नेपालको चितवन र पूर्वको सिरहासम्म किसानहरूले उस्तै समस्या भोगिरहेका छन्। उत्पादनको मूल्य लगातार घटिरहेको छ भने खेतीको लागत वर्षेनि बढ्दै गएको छ। परिणामस्वरूप किसानहरू आर्थिक दबाबमा परेका छन् र कतिपयले खेतीप्रति नै निराशा व्यक्त गर्न थालेका छन्।
कैलालीको भजनी नगरपालिका–८ का किसान जयप्रसाद ढुंगानाले पाँच बिघा क्षेत्रफलमा चैते धान खेती गरेका छन्। उनको खेतबाट वार्षिक रूपमा १५० देखि २०० क्विन्टलसम्म उत्पादन हुने गरेको छ। तर अहिले बजारमा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजारदेखि २ हजार २ सय रुपैयाँसम्म सीमित रहेको उनी बताउँछन्।
दुई वर्षअघि यही धान ३ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलसम्म बिक्री भएको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, “खेतीको खर्च बढिरहेको छ, तर उत्पादनको मूल्य लगातार घटिरहेको छ। किसानको मेहनतको मूल्य बजारले दिन सकेको छैन।”
उनका अनुसार खेत जोत्नेदेखि सिँचाइ, डिजेल, मजदुरी र कटानीसम्मका सबै खर्च बढेका छन्। पाँच बिघा खेतीमा मात्रै एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने गरेको उनी बताउँछन्। तर उत्पादन बिक्री गर्दा प्राप्त हुने आम्दानीले खर्च धान्नसमेत कठिन हुँदै गएको छ।
चितवनका किसानहरूको अवस्था पनि फरक छैन। जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन भएको चैते धान बजारमा अपेक्षित मूल्य नपाउँदा किसानहरू घाटा बेहोर्न बाध्य भएका छन्। केही किसानले प्रतिक्विन्टल १ हजार ५ सय रुपैयाँमै धान बिक्री गरेका छन् भने अधिकांशले १ हजार ८ सय रुपैयाँभन्दा माथिको मूल्य पाउन सकेका छैनन्।
स्थानीय किसानहरूका अनुसार मल, बीउ, मजदुरी तथा कृषि उपकरणको खर्च लगातार बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यसमेत प्राप्त हुन नसक्दा खेतीबाट प्राप्त आम्दानीले लागतसमेत नधान्ने स्थिति बनेको छ।
कृषि क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार नेपाली किसानले उचित मूल्य नपाउनुमा भारतीय धानसँगको प्रतिस्पर्धा पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण हो। सीमावर्ती क्षेत्र हुँदै नेपाल भित्रिने सस्तो भारतीय धानले स्थानीय बजारमा मूल्य निर्धारणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको बताइन्छ। व्यापारीहरूले त्यही मूल्यलाई आधार बनाएर नेपाली किसानको उत्पादनको मूल्य घटाउने गरेको कृषिविज्ञहरूको भनाइ छ।
चैते धान भित्र्याउने समयमा हुने वर्षाका कारण चिस्यानको समस्या अर्को चुनौती बनेको छ। पर्याप्त घाम नलाग्दा किसानहरूले धान राम्रोसँग सुकाउन पाउँदैनन्। बढी चिस्यान भएको धान भण्डारण गर्दा गुणस्तरमा असर पर्न सक्ने भएकाले व्यापारीहरूले मूल्य घटाएर वा तौल कटौती गरेर मात्रै खरिद गर्ने गरेका छन्।
सरकारले सहकारीमार्फत समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभाव सीमित देखिएको छ। सहकारीहरूलाई उपलब्ध गराइने व्यवस्थापन खर्चले भण्डारण, सुकाउने र ढुवानीजस्ता खर्च धान्न नसक्ने भएकाले धेरै संस्थाहरू खरिद प्रक्रियामा सक्रिय हुन सकेका छैनन्।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा खेतीको कुल लागत ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ। डिजेलको मूल्य, मजदुरी दर र कृषि उपकरणको खर्च बढ्दै जाँदा किसानमाथिको आर्थिक भार थपिएको छ। तर उत्पादनको मूल्य त्यसअनुसार नबढ्दा कृषि पेशा नै जोखिममा पर्न थालेको उनीहरूको चेतावनी छ।
सिरहाकी किसान मञ्जु यादवले त लगातार घाटा भएपछि चैते धान खेती नै छाडिसकेकी छन्। सिँचाइको अभाव, श्रमिक संकट र बजारमा उचित मूल्य नपाएपछि उनले अन्य बालीतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेकी हुन्। विगतमा एक बिघासम्म धान खेती गरे पनि उत्पादन बिक्री गर्दा लागतसमेत नउठ्ने अवस्था आएपछि खेती छाड्न बाध्य भएको उनी बताउँछिन्।
कृषि मन्त्रालयले भने समस्या स्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि त्यसअनुसार धान खरिद गर्ने पर्याप्त बजेट र भण्डारण पूर्वाधार राज्यसँग छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको खरिद क्षमता कुल उत्पादनको अत्यन्तै सानो हिस्सा मात्रै भएकाले बजारमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न कठिन भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यद्यपि मन्त्रालयले समर्थन मूल्य निर्धारणले किसानको मोलमोलाइ गर्ने क्षमता केही बढाएको दाबी गरेको छ। तर किसानहरू भने सरकारी घोषणा र वास्तविक बजारबीचको ठूलो अन्तरले आफूहरू अझै पनि बिचौलियाको भरमा बाँच्न बाध्य भएको बताउँछन्।
समर्थन मूल्य समयमै घोषणा हुनु सकारात्मक कदम भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा किसानको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन। बजारमा सरकारी मूल्य लागू गराउने संयन्त्र, पर्याप्त खरिद केन्द्र, भण्डारण पूर्वाधार र प्रभावकारी अनुगमनबिना किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने सम्भावना कमजोर देखिएको छ। फलस्वरूप, किसानको पसिना खेतमै सुक्ने पुरानै समस्या यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ।
